भूटान सम्राट की दिल्ली यात्रा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? भारत के पड़ोसी से क्यों नजदीकियां बढ़ा रहा चीन, पीएम मोदी के पास क्या है इसका काउंटर प्लान

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर को भारत की अपनी आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध हैं, जिनकी विशेषता समझ और आपसी विश्वास है। बयान में कहा गया है कि यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। राजा वांगचुक रानी जेत्सुन पेमा और उनके दो बेटे होंगे, अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान असम और महाराष्ट्र की भी यात्रा करेंगे। भूटानी सम्राट की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। 

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भूटान के साथ भारत के संबंधों पर एक नज़र

भारत और भूटान के बीच वर्षों से सौहार्दपूर्ण मित्रता रही है। यह विशेष संबंध 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि द्वारा शासित है, जिसे बाद में 2007 में अद्यतन किया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह संधि भारत और भूटान के संबंधों का बुनियादी ढांचा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत और हिमालयी साम्राज्य के बीच सदा शांति और दोस्ती, मुक्त व्यापार और वाणिज्य और एक-दूसरे के नागरिकों के लिए समान न्याय पर जोर देता है। संधि का अनुच्छेद 2, जिसमें पहले कहा गया था कि भूटान को "अपने बाहरी संबंधों के संबंध में" भारत द्वारा निर्देशित किया जाएगा, 2007 में संशोधित किया गया था। अब यह कहता है कि दोनों पक्ष अपने राष्ट्रीय से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। डेक्कन हेराल्ड (डीएच) के अनुसार, लेख में यह भी कहा गया है कि न तो भूटानी सरकार और न ही उसके भारतीय समकक्ष अपने क्षेत्र का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे के हित के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए करने की अनुमति देंगे। भारत और भूटान ने 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किये थे। जैसा कि भूटान के विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है, भारत न केवल थिम्पू का मुख्य विकास भागीदार है, बल्कि इसका शीर्ष व्यापार भागीदार भी है। इस साल अप्रैल में जब भूटानी सम्राट ने भारत का दौरा किया, तो दोनों देशों ने जलविद्युत, व्यापार और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।  भूटान राजा की यात्रा के दौरान टिकाऊ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय, साथ ही स्टार्ट-अप, एसटीईएम शिक्षा और अंतरिक्ष पर सहयोग की खोज एजेंडे में होगी।

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चीन के साथ भूटान की सीमा वार्ता

भूटान और चीन के बीच बेजिंग में 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित होने के कुछ सप्ताह बाद सम्राट की भारत यात्रा हो रही है। एक संयुक्त बयान के अनुसार भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 अक्टूबर को चीन के विदेश उप-मंत्री सुन वेइदोंग से मुलाकात की, जहां दोनों पक्षों ने भूटान के परिसीमन और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) की जिम्मेदारियां और कार्य" पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 23 अक्टूबर को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ एक अलग बैठक में दोरजी ने कहा कि थिम्पू सीमा वार्ता को समाप्त करने और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तैयार है। भूटान का फिलहाल चीन के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। हिमालयी राष्ट्र ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ अब तक 13 विशेषज्ञ समूह बैठकें (ईजीएम) भी आयोजित की हैं, जिनमें से तीन अकेले इसी वर्ष आयोजित की गईं। अगस्त में पिछली बैठक में देशों ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए अक्टूबर 2021 में सहमत हुए तीन-चरणीय रोडमैप को लागू करने के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक संयुक्त तकनीकी टीम भी गठित की, जिसकी पहली बैठक उसी समय हुई। भूटान और चीन ने 1984 में सीमा वार्ता शुरू की और तब से मुख्य रूप से तीन विवादित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत और भूटान ही ऐसे दो देश हैं जिनके साथ बीजिंग को अपने सीमा विवाद अभी तक नहीं सुलझाने हैं।

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भूटान सम्राट की भारत यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? 

चीन के साथ भूटान की सीमा वार्ता नई दिल्ली के लिए रणनीतिक और सुरक्षा हित रखती है। डोकलाम पठार, जिसे भारत भूटान का निर्विवाद क्षेत्र मानता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व का है। चिकन नेक के रूप में भी जाना जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किमी लंबा है जो भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। यह भारत को तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी जोड़ता है। नई दिल्ली में चिंताएं हैं कि थिम्पू और बीजिंग के बीच सीमा समझौते में उत्तर में विवादित क्षेत्रों के लिए भारत, भूटान और चीन के बीच ट्राइ-जंक्शन के करीब स्थित डोकलाम की अदला-बदली शामिल हो सकती है। यह ट्राइजंक्शन बिंदु बटांग ला नामक स्थान पर स्थित है। चीन इस बिंदु को बटांग ला से लगभग 7 किमी दक्षिण में माउंट गिपमोची नामक चोटी पर स्थानांतरित करना चाहता है। हालाँकि, नई दिल्ली इस कदम का विरोध कर रही है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पूरा डोकलाम पठार बीजिंग के नियंत्रण में होगा। चीन द्वारा भूटान पर राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डालने और दोनों देश अपने दशकों पुराने सीमा विवाद को निपटाने के करीब पहुंचने के साथ, भारत सतर्क है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। 

चीन क्यों भारत के पड़ोसी संग बढ़ा रहा नजदीकियां

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) से बात करते हुए स्वीडन में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो-पैसिफिक अफेयर्स के प्रमुख जगन्नाथ पांडा ने कहा कि चीन और भूटान के बीच संबंधों में गर्माहट एक गंभीर स्थिति है। इसके अलावा, यदि भूटान चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध न रखने की अपनी नीति को बदलना होगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के आधुनिक तिब्बती अध्ययन कार्यक्रम के संस्थापक और पूर्व निदेशक रॉबर्ट बार्नेट ने अक्टूबर में एससीएमपी को बताया कि अब तक मुझे लगता है कि हमने कोई गंभीर संकेत नहीं देखा है कि भारत इस मुद्दे पर भूटान के कदमों से नाखुश है। लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि भारत और अन्य हिमालयी राज्यों के बीच संबंधों में किसी भी उतार-चढ़ाव या अनिश्चितता से चीनी पक्ष को लाभ होगा। जब चीन ने भूटान पर असाधारण रूप से भारी दबाव की रणनीति का सहारा लेने का फैसला किया, तो उसे पता रहा होगा कि इससे क्षेत्र में मौजूदा गठबंधन अस्थिर हो सकते हैं, और शायद यही उसका उद्देश्य है।