अक्टूबर में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान, क्या इसमें शामिल होने इस्लामाबाद जाएंगे पीएम मोदी?

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अभिनय आकाश । Jul 5 2024 12:48PM

पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने बार-बार कहा है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हैं।

पाकिस्तान ने को कहा कि वह अक्टूबर में एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करेगा और समूह के सदस्य देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करेगा। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (सीएचजी) की घूर्णन अध्यक्षता के रूप में, इस साल अक्टूबर में एससीओ शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण देगा, बलूच ने जवाब दिया कि अध्यक्षता पाकिस्तान की है, इसलिए अध्यक्ष के रूप में हम एससीओ सदस्य देशों के सभी शासनाध्यक्षों को निमंत्रण देंगे।

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उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से होगा, और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में होने वाली शासनाध्यक्षों की बैठक में एससीओ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर शिखर सम्मेलन से पहले एक मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि वह सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने में विश्वास करता है।

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पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने बार-बार कहा है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हैं। हम गुट की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और एक-दूसरे के घरेलू मामलों में गैर-हस्तक्षेप के आधार पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों में विश्वास करते हैं।  उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में किए गए निराधार दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और सिद्धांत रूप में, पाकिस्तान ऐसी एकतरफा रिपोर्टों का विरोध करता है जो संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करती हैं। इसमें कहा गया कि हमारा मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को किसी एक देश के सामाजिक और कानूनी नजरिए से नहीं देखा जा सकता।

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