एक वक्त था जब नेहरू... पीएम मोदी के सामने मलेशिया के प्रधानमंत्री ने उठाया अल्पसंख्यकों का मुद्दा

भारत की राजकीय यात्रा पर आए मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों या धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ गंभीर मुद्दों से जूझना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली अल्पसंख्यकों के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने में अपनी उचित भूमिका निभाती रहेगी। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करूंगा कि आपको अल्पसंख्यकों या धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ गंभीर मुद्दों से भी जूझना पड़ता है। लेकिन हमारी आशा है कि भारत अपनी उचित भूमिका निभाता रहेगा क्योंकि मैंने प्रधान मंत्री (नरेंद्र) मोदी से कहा था कि ये वे वर्ष थे जब नेहरू और झोउ एनलाई और सुकर्णो और न्येरेरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ ग्लोबल साउथ के लिए खड़े थे और यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करें कि हम पहचानें कि मानवता क्या है, स्वतंत्रता क्या है और पुरुषों और महिलाओं की गरिमा क्या है।

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इब्राहिम की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे पटरी पर आ रहे हैं, जब पूर्व प्रधान मंत्री महाथिर मोहम्मद ने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के कदम पर भारत की आलोचना की थी। नई दिल्ली ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और मलेशियाई तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि, 2022 में इब्राहिम के कार्यभार संभालने के बाद से, दोनों देशों ने पिछले साल अप्रैल में अपनी-अपनी रुपये और रिंगित मुद्राओं में व्यापार का निपटान किया। भारत का मलेशियाई पाम तेल आयात भी बढ़ा है। हालाँकि, जाकिर नाइक, एक विवादास्पद इस्लामी उपदेशक, जो 2016 में भारत से भाग गया था, द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी अड़चन बना हुआ है। 2018 में शरण पाने के बाद वह वर्तमान में मलेशिया में है। जुलाई 2016 में ढाका में होली आर्टिसन बेकरी में एक भयानक आतंकवादी हमले के संबंध में उसका नाम सामने आने के बाद नाइक आतंकवाद से संबंधित गंभीर आरोपों के लिए भारत में वांछित है।

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अपने संबोधन के दौरान, इब्राहिम ने संकेत दिया कि अगर नई दिल्ली उसके खिलाफ सबूत मुहैया कराती है तो उनकी सरकार नाइक के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा यह मुद्दा नहीं उठाया गया और इस बात पर जोर दिया कि इससे दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए।