वित्त मंत्री ने अटकी पड़ी 81 आवासीय परियोजनाओं के लिये 8,767 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिये विशेष उपाय योजना से रीयल एस्टेट क्षेत्र बदलाव की दहलीज पर है। इस योजना के तहत 81 परियोजनाओं के लिये 8,767 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। इससे देश भर में करीब 60,000 आवास तैयार किए जा सकेगें। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिये विशेष उपाय (स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इंकम हाउसिंग-एसडब्ल्यूएएमआईएच) के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये तेजी से प्रयास की जरूरत को रेखांकित किया जिसके लिये वित्त पोषण की मंजूरी दी जा चुकी है। 

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समीक्षा बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय स्टैट बैंक, एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. और एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि. (एसवीएल) के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने कहा, ‘‘...यह विशेष उपाय उल्लेखनीय पहल है। इसके जरिये रीयल एस्टेट क्षेत्र को असाधारण मदद की गयी है। इससे मौजूदा आर्थिक संकट के समय में रीयल एस्टेट क्षेत्र बदलाव की दहलीज पर है।’’ उन्होंने सुझाव दिया कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को एक हिस्सेदार के रूप में विशेष उपाय को देखना चाहिए और अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समर्थन बढ़ाना चाहिए। बैठक के दौरान सीतारमण ने आर्थिक मामलों के विभाग से एसडब्ल्यूएएमआईएच के प्रदर्शन पर नजर रखने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो कि जो पूंजी जुटायी गयी है, उसका उपयोग तत्काल आधार पर अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में हो सके।