Airbags In Car: क्या 1 अक्तूबर से कारों में लगेंगे छह एयरबैग? जानें सरकार ने क्या कहा
गडकरी ने कहा कि स्टार रेटिंग और भारत एनसीएपी की वजह से यह पर्याप्त है और यह उद्योग को एक अच्छा संदेश दे रहा है। पिछले साल जारी एक बयान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार कारों के लिए छह एयरबैग अनिवार्य नहीं करना चाहती है। यह टिप्पणी सरकार द्वारा छह-एयरबैग सुरक्षा मानदंड के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय सीमा से पहले आई है, जिसे वाहन सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित किया गया था। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, ''हम कारों के लिए छह एयरबैग नियम को अनिवार्य नहीं बनाना चाहते।'' उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय लेना कंपनियों पर निर्भर है, कई कंपनियां पहले से ही 6-एयरबैग वाली कारें बना रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब कार मालिक इन सुरक्षा मानदंडों के बारे में अधिक जागरूक हैं और अगर कोई कंपनी उनका पालन नहीं करना चाहती है, तो उनकी बिक्री प्रभावित होगी।
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गडकरी ने कहा कि स्टार रेटिंग और भारत एनसीएपी की वजह से यह पर्याप्त है और यह उद्योग को एक अच्छा संदेश दे रहा है। पिछले साल जारी एक बयान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इन संशोधनों के तहत, 1 अप्रैल, 2021 और उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए दोनों आगे की सीटों के लिए एयरबैग से लैस होना अनिवार्य हो गया। एयरबैग एक महत्वपूर्ण यात्री-संयम प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो टक्कर के दौरान ड्राइवर और वाहन के डैशबोर्ड के बीच तैनात होता है, जिससे गंभीर चोटों के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
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प्रारंभ में, सरकार ने बेहतर सुरक्षा के लिए सभी आठ सीटों वाले वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करने का इरादा किया था, जिसकी मूल समय सीमा 1 अक्टूबर, 2022 निर्धारित की गई थी। पिछले साल एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार देश में यात्री कारों के लिए छह-एयरबैग सुरक्षा विनियमन के कार्यान्वयन को स्थगित कर रही है। नई कार्यान्वयन तिथि 1 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा, "2014 से अगस्त 2023 तक पीएम10 प्रदूषण में 42% की कमी दर्ज की गई और इसी अवधि के दौरान पीएम 2.5 प्रदूषण में 46% की कमी दर्ज की गई।"
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