डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त GST लगाने की कोई योजना नहीं, अपने बयान पर नितिन गडकरी ने दी सफाई
नितिन गडकरी ने आगे कहा कि 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक स्पष्टीकरण में उन समाचार रिपोर्टों के दावों को खारिज कर दिया जिसमें डीजल वाहनों की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है।
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नितिन गडकरी ने आगे कहा कि 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। इससे पहले गडकरी नई दिल्ली में 63वें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) सम्मेलन में बोल रहे थे।
इसके पहले गडकरी ने कहा कि 2014 के बाद 52% (संख्या) डीजल वाहनों की संख्या घटकर 18% रह गई। अब जब ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है तो डीजल गाड़ियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। आप अपने स्तर पर निर्णय लें ताकि डीजल (वाहन) कम हो. अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं वित्त मंत्री से सिफारिश करूंगा कि डीजल बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है इसलिए इस पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कार निर्माताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि टैक्स बढ़ने के बाद डीजल वाहनों को बेचना 'मुश्किल' हो जाएगा। गडकरी ने कहा, "जल्द ही डीजल को अलविदा कहें, नहीं तो हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपके लिए इन वाहनों को बेचना मुश्किल हो जाएगा।"
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
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