Delhi Flood: यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी लेकिन भारी बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की टेंशन, Kejriwal ने बनाया मेगा प्लान

दिल्ली में पिछले दिनों यमुना के उफान की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है जिससे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि दिल्ली में अब यमुना के जलस्तर में तेजी से गिरावट जारी है। शाम 7 बजे यमुना का पानी 206.87 मीटर दर्ज हुआ। लेकिन दिल्ली वालों के लिए टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थिति है। ऐसे में बारिश ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, दिल्ली के कई इलाकों में आज शाम जबरदस्त बारिश हुई जिसके बाद जलभराव की स्थिति और भी बढ़ गई है।

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बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की टेंशन

विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति को कम करने के लिए लगातार काम किए जा रहे थे। हालांकि बारिश ने एक बार फिर से स्थिति को बिगाड़ दिया है। बारिश पूरी तरीके से झमाझम हुई है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जबरदस्त बारिश है जहां जलजमाव की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली वालों को इतनी जल्दी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करती है। यानी कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावनाएं हैं। यमुना की बाढ़ का पानी सड़कों से कम होने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिए बंद कई सड़कें शनिवार को खोल दी गईं।

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केजरीवाल की बड़ी बैठक

इन सब के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कैलाश गहलोत जहां दक्षिण पूर्वी दिल्ली को संभालेंगे तो वही सौरव भारद्वाज पूर्वी दिल्ली को संभालेंगे। आतिशी उत्तर पूर्वी दिल्ली को संभालेंगी, राजकुमार को उत्तर दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इमरान हुसैन मध्य दिल्ली की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं गोपाल राय शाहादरा को देखेंगे। हालांकि, दिल्ली में जलभराव की स्थिति को लेकर वार-पलटवार की राजनीति भी खूब हो रही है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शीघ्र ही अधिकारियों के लिए संबंधित मंत्रियों को रिपोर्ट करने, उनके साथ समन्वय एवं सहयोग करने के लिए आदेश जारी किये जाएंगे, ताकि बाढ़ राहत शिविरों में भोजन-पानी, शौचालय एवं बिजली जैसी समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।