महिलाओं को 2100 महीना, 500 में सिलेंडर, युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी, CM सैनी ने पेश किया बजट
बजट में पशु कल्याण के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में पंजीकृत गौशालाओं में 51 नए शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि धान की खेती से दूर जाने वाले किसानों के लिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ के तहत सब्सिडी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ की जाएगी। विधानसभा में 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए सैनी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और भूजल संसाधनों पर दबाव कम करना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए एक बागवानी नीति लाई जाएगी। नीति का उद्देश्य सामूहिक खेती का समर्थन करना और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करना है।
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वित्त वर्ष 2026 के बजट में गौ अभ्यारण्य, गौशाला अनुदान की भी घोषणा
बजट में पशु कल्याण के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में पंजीकृत गौशालाओं में 51 नए शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। ये घोषणाएँ स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए व्यापक प्रयासों के बीच की गई हैं। फसल विविधीकरण योजना को सबसे पहले राज्य के भूजल में कमी की चिंताओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, और संशोधित सब्सिडी से अधिक किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। प्रस्तावित बागवानी नीति का उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना और सहकारी एफपीओ को बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करना है। जिला-स्तरीय अभयारण्यों और गौशालाओं में अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे सहित पशु कल्याण पहलों से आवारा और दूध न देने वाले मवेशियों के बेहतर प्रबंधन का समर्थन करने की उम्मीद है।
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'लाडो लक्ष्मी योजना' का हुआ ऐलान
योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा के वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 18 से ऊपर है और जो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आती हैं।
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