सत्ता के लिए हैं एक साथ, वैचारिक कारणों से नहीं, महायुति गठबंधन पर संजय राउत का तंज

Sanjay Raut
ANI
अंकित सिंह । Dec 23 2024 12:34PM

राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार में शामिल लोग कितना भी कहें कि वे वैचारिक कारणों से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ हैं, न कि वैचारिक समानता के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद ही सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार में शामिल लोग कितना भी कहें कि वे वैचारिक कारणों से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। 

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अभिभावक मंत्री पद के आवंटन के संबंध में चल रही चर्चा पर बोलते हुए, एक महीने पहले सरकार बनने के बाद भी पोर्टफोलियो आवंटन में देरी की ओर इशारा करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार नहीं बनी और जब सरकार बनी तो एक महीने बाद कल ही विभाग का बंटवारा हुआ। अब पालकमंत्री पद को लेकर चर्चा चल रही है। इससे कुछ नहीं होगा...अंत तक यही चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे केवल अपने हितों की पूर्ति करते हैं और यह सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है। 

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राउत ने सवाल करते हुए कहा कि मुंडे (पंकजा या धनंजय) बीड के संरक्षक मंत्री हो सकते हैं, क्या संतोष देशमुख को न्याय मिलेगा? परभणी का संरक्षक मंत्री कोई भी बने, क्या पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिलेगा? जो भी ठाणे का संरक्षक मंत्री बनेगा, क्या मराठी परिवार को कल्याण में उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय मिलेगा? इसका कोई उपयोग नहीं है। यह अपने लिए सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है। जो लोग गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री बनते हैं वे नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम नहीं करते हैं। करोड़ों की खनन कंपनियों के लिए मंत्री पद की जरूरत होती है. ये मेरा आकलन है।

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