यूपी में विश्व एड्स दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, संक्रमित लोगों को मिले सम्मान

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राज्य स्तर ‘‘असमानता, एड्स और महामारियों का अन्त’’ थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आम जनमानस को एच.आई.वी. के विषय में जागरूकता प्रदान किये जाने हेतु शहर के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग/बैनर डिस्प्ले के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त आम जन मानस को एच.आई.वी./एड्स विषयों पर जानकारी प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न एफ.एम. चैनलों के माध्यम से जागरूक किया गया। परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, अनीता सी. मे श्राम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एच.आई.वी. संक्रमण के साथ जी रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें शिक्षा, रोजगार, कार्यक्षेत्र आदि क्षेत्र में हर जगह सम्मान दिया जाये।  

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अनीता सी. मेश्राम ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के संचालित 50 ए.आर.टी. केन्द्रों में 93238 एच.आई.वी. से ग्रसित व्यक्तियों की ए.आर.टी. की मुफ्त औषधि प्रदान की जा रही है। 93238 एच.आई.वी. से ग्रसित व्यक्तियों में से 46315 पुरूष, 40230 महिलाएं, 245 ट्रांन्स कम्यूनिटी तथा 6448 बच्चे सम्मिलित हैं। उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोक कला दलों के माध्यम सें लखनऊ जनपद  के प्रमख स्थलांे क्रमशः चौक चौराहा, क्लॉक टावर, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग मेट्रो   स्टेशन, 1090 चौराहा, जनेश्वर मिश्र पार्क, पिकप भवन, आलमबाग मेट्रो स्टेशन, बालागंज जल निगम, सदर रोड, बर्लिंगटन चौराहा, कैसरबाग चौराहा, नक्खास चौराहा, पॉलीटेकनिक चौराहा, पुरनिया चौराहा, अलीगंज कपूरथला, पत्रकारपुरम, लेखराज, मुंशिपुलिया, मेडीकल कालेज, लोहिया अस्पताल, राजाजीपुरम बस स्टैण्ड, दुबग्गा पर नुक्कड़ नाटक तथा जादू के माध्यम से लोगों को एचआई.वी. /एड्स के प्रति जागरूक किया गया। 

जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सोसाइटी के समस्त संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम संचालन किया गया एवं एच.आई.वी./एड्स के प्रति  भेदभाव रहित समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिए आम जनमानस को जागरूक किया गया।

घोषणा-पत्र भरने की अन्तिम तिथि को 30 नवम्बर, 2021 से बढाकर 10 दिसम्बर, 2021 किया गया

प्रदेश के ऐसे गन्ना किसान जो इण्टरनेट/सर्वर की गति धीमी होने अथवा मोबाइल या इण्टरनेट की अच्छी जानकारी के आभाव में एवं अन्य तकनीकी कारणों से घोषणा-पत्र भरने से अभी भी वंचित रह गये हैं, उनकी सुविधा के दृष्टिगत ई.आर.पी. की वेबसाइट-मदुनपतलण्बंदमनचण्पद पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अन्तिम तिथि को 30 नवम्बर, 2021 से बढ़ाकर 10 दिसम्बर, 2021 करते हुए अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,     संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने की अन्तिम तिथि को पूर्व में 04 बार बढ़ाया जा चुका है, परन्तु कुछ गन्ना कृषक कतिपय तकनीकी कारणों जैसे इण्टरनेट की स्लो स्पीड, बिजी सर्वर आदि समस्याओं के कारण अभी भी घोषणा-पत्र भरने से वंचित रह गये हैं। इन कृषकों की सुविधा एवं विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर गन्ना किसानों द्वारा लगातार किये जा रहे अनुरोध के दृष्टिगत गन्ना किसानों को घोषणा-पत्र भरने के लिए 10 दिनांे का एक और अवसर प्रदान करते हुए अन्तिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि ैउंतज ळंददं ज्ञपेींद ;ैळज्ञद्ध प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पेराई सत्र 2021-22 हेतु गन्ना किसानों द्वारा अपने घोषणा-पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 

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गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के गन्ना किसानों से अपील की है कि प्रत्येक दषा में इस अवसर का लाभ लेते हुए पेराई सत्र 2021-22 हेतु 10 दिसम्बर, 2021 तक अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र भर दें। इसके बाद घोषणा-पत्र भरने की तिथि को बढ़ाया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्तिम तिथि तक घोषणा-पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों को सामान्य बढोत्तरी, उपज बढोत्तरी, अतिरिक्त सट्टा आदि की सुविधा नहीं मिलेगी तथा सट्टा भी बंद किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गन्ना किसान इस सम्बन्ध में गन्ना समितियों के सचिवों, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षकों से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार पाण्डेय सहित कई अधिकारी हुए सेवानिवृत्त

सूचना निदेशालय में सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक विनोद कुमार पाण्डेय, उप निदेशक श्री अंजुम नकवी सहित अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों का भव्य व शानदार विदाई समारोह का आयोजन गत दिवस किया गया। इस अवसर पर अपर सूचना निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को माल्यार्पण कर व अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी के कार्यकाल व कार्यों की जहां तारीफ की, वहीं उनके उज्जवल व सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनके देयों का नियमानुसार समय से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को जब भी कोई समस्या हो तो वह विभाग के संज्ञान में लाएं, उनकी समस्या का त्वरित गति से निदान कराया जायेगा।

संयुक्त निदेशक विनोद कुमार पाण्डेय ने सूचना विभाग के अपने सेवाकाल के अनुभवों को साझा किया तथा दायित्वों के निर्वहन में विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने अपने अभिभाषण में अधिकारियों व कर्मचारियों में उत्साह से कार्य करने के लिए नई ऊर्जा का संचार किया। उप निदेशक अंजुम नकवी ने मा0 राज्यपाल जी के यहां के अपने कार्यकाल व सूचना विभाग में दिये गये योगदान की चर्चा की। इस अवसर पर मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिव करन तिवारी ने किया।

30 नवम्बर, 2021 को संयुक्त निदेशक विनोद कुमार पाण्डेय, उप निदेशक सै0 एम0ए0 अब्बास नकवी, फिल्म अधिकारी श्री सतीश चन्द्र पंत, सूचना अधिकारी श्री अवध किशोर तिवारी, मोटर साइकिल रनर श्री दर्शन सिंह व कारपेंटर श्री आनंद कुमार यादव सहित वर्ष 2020 व 2021 में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक हरिशंकर त्रिपाठी, उप निदेशक दिनेश सहगल, उप निदेशक ओ0पी0 राय सहित अन्य अधिकारी व भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। 

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की पूर्व निर्धारित समय सीमा 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 को  बढ़ाकर 05 दिसंबर 2021 तक किया गया

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने दलों से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की पूर्व निर्धारित समय सीमा 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 को राज्य के संदर्भ में बढ़ाकर 01 नवम्बर से 05 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया है। इसका अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार कराकर अर्ह मतदाताओं को मतदाता बनाने का प्रयास करें। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाने के उपरांत मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा दावे और आपत्तियों के निस्तारण की पूर्व निर्धारित तिथि 20 दिसंबर 2021 तथा निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 05 जनवरी 2022 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दीे। उन्होंने कहा कि समस्त राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाई गई अवधि का अधिक से अधिक उपयोग कर अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने का पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा तैनात किए गए कार्मिकों को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी अर्ह मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से ना छूटने पाए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी, विशेष कार्याधिकारी निर्वाचन रमेश चंद्र राय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव के साथ भाजपा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी, टीएमसी, आरएलडी आदि दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जल निगम के कार्मिकों को वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु 15.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुम्भ मेला-2019 में कराये गये कार्यों के लिए जल निगम केेे कार्मिकों को वेतन एवं पंेशन भुगतान हेतु अवशेष सेन्टेज मद की धनराशि 15.7596 (रूपये पन्द्रह करोड़ पचहत्तर लाख छियान्वे हजार मात्र) करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

इस सम्बन्ध में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर अपर परियोजना निदेशक,राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। निर्गत शासनादेश के अनुसार स्वीकृति की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त होने व उनके परीक्षण /सत्यापन सुनिश्रित किये जाने का दायित्व अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के 292 मार्गों के कार्यों हेतु रू० 02 अरब 13 करोड़  21 लाख  20 हजार की धनराशि की गयी की प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

लखनऊ, दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 5 दर्जन  जनपदों के 292 मार्गों के कार्यों हेतु रू० 02 अरब 13 करोड़ 21 लाख 20 हजार की की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपया 21 करोड़ 32 लाख 12 हजार की  धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवमुक्त की गई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2022 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का पालन करते हुये कार्य सम्पादित कराये जायं।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावें और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 05 दिसम्बर 2021 तक बढ़ी

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की पूर्व निर्धारित अवधि 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर 05 दिसम्बर, 2021 (रविवार) कर दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों का कार्यक्रम यथावत रहेगा।