मास्क का प्रयोग करें, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें: नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ श्री नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,391 कोविड के नये मामले आये हैं जो 30 अप्रैल, 2021 को 38,055 थे। उन्होंने बताया कि कोविड के नये मामलों लगभग 29,000 की कमी आयी है। पिछले 24 घंटे में 23,045 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 1,49,032 हैं, जो 30 अप्रैल, 2021 को 3,10,783 थे। इस प्रकार कुल एक्टिव केसों में लगभग 1,60,000 से अधिक की कमी आयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग 2.50 लाख से अधिक की जा रही है। गत एक दिन में 2,55,110 सैम्पल की जांच की गई है, जिसमें 1 लाख 4 हजार से अधिक जांच आरटीपीआर के माध्यम से की गई है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 49 लाख 50 हजार जांच सैम्पल की जांच की गई है।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित के लिए बनी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। एग्रेसिव टेस्टिंग में नए केस लगातार कम आ रहे है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढोत्तरी हो रही है। प्रदेश की रिकवरी दर अब लगभग 90 प्रतिशत हो गई है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 16.86 करोड़ की जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। सर्विलान्स के साथ-साथ गाँवों में लोगों से सम्पर्क करते हुए कोविड लक्षणयुक्त लोगों की पहचान कर उनका कोविड टेस्ट तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान की जा रही है। निगरानी समितियों के द्वारा गाँव में रहने वाले लोगों से सम्पर्क कर कोविड लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। कोविड लक्षण मिलने वाले लोगों का आरआरटी टीम द्वारा एन्टीजन कोविड टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगरानी समितियों को लगभग 5 लाख मेडिकल किट उपलब्ध करायी गई है। गाँव में संक्रमणयुक्त लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए गाँव में ही पंचायत भवन/स्कूल/सरकारी इमारतों मंे आइसोलेट करके उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में चलाये जा रहे इस अनूठे अभियान की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नीति आयोग द्वारा की गयी है।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे कोविड-19 के कार्यों का जमीनी स्तर पर जाकर निरीक्षण तथा जनपदों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 16 मण्डलों में 35 जिलों का भ्रमण करते हुए निरीक्षण तथा समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री जी आज कोविड-19 के दृष्टिगत सहारनपुर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर का भ्रमण तथा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में लगे कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम-9 की समीक्षा बैठक में ब्लैक फंगस बीमारी के संबंध में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश स्तर पर बनी विशेषज्ञ चिकित्सक टीम को ब्लैक फंगस बीमारी के समुचित इलाज व्यवस्था एवं गाइडलाइन्स तैयार की गई है। दो दिन पूर्व ब्लैक फंगस बीमारी के सम्बन्ध में पीजीआई से सभी जिलों के चिकित्सकों का एक वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था।

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श्री सहगल ने बताया कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक लोगों के साथ साथ 18-44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगायी जा रही है। अब तक 01 करोड़ 16 लाख लोगों ने पहली डोज और 32 लाख 61 हजार लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इस तरह 01 करोड़ 49 लाख  कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए हैं। वर्तमान में 18 जनपदों में 18-44 आयु वर्ग का टीकाकरण हो रहा है, अब अगले चरण में आज से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले सभी जिलों में भी इस आयु वर्ग का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 18 से 44 वर्ष के 4 लाख 14 हजार लोगों को वैक्सीन लगायी जा चुकी है।  प्रदेश के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल टेण्डर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा काॅमन सर्विस सेन्टर में वैक्सीनेशन के पंजीकरण तथा वैक्सीन लगाने की व्यवस्था होने जा रही है। काॅमन सर्विस सेन्टर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन से संबंधित पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की सम्भावित तीसरी लहर में बच्चो के स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के उद्देश्य से सभी जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक आईसीयू को तैयार कराये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में 100-100 बेड तथा जनपद के अस्पतालों में 20-20 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किया जायेगा। प्रदेश में आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके क्रम में कल अस्पतालों में 882 मीट्रिक टन से अधिक आक्सीजन की सप्लाई की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब आॅक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जनपदों में रहने वाले होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को आॅक्सीजन उपलब्ध करायी जा रही है।

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श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में नदियों में कुछ स्थानों पर शव बहाये जाने पर मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में राज्य आपदा प्रबन्धन बल (एसडीआरएफ) तथा पी0ए0सी0 की जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को नदी में शव न बहाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित सभी गांवों तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान तथा शहरों में अधिशाषी अधिकारी व नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करंेगें कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव का जल प्रवाह न करे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से उसकी अन्त्येष्टि करायी जाए। पूर्व से संचालित योजना के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा फैलायी जा रही भ्रांतियों को खण्डन करते हुए बताया कि धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कुछ लोगों द्वारा शवों को नदी में प्रवाहित करने/नदी के किनारे दफनाने की परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है। यह परम्परा अभी हाल में चालू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा बनायी गई समितियों द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आंशिक कोरोना कर्फ्यू में वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाओं को यथावत जारी रखा गया है। आंशिक कोरोना कर्फ्यू की अवधि में पूरे प्रदेश के शहरों और गांवों में विशेष सफाई एवं फाॅगिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी, पटरी, ठेला, श्रमिकों, पल्लेदार आदि लोगों को सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्रि मण्डल की बैठक में शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को एक माह के लिए 1000 हजार रुपये का भरण पोषण भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है, इससे लगभग 01 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 20 मई, 2021 से तीन माह ड्राई राशन दिया जायेगा।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहूं खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहूं क्रय अभियान में अब तक 05 लाख से अधिक किसानों से 27,23,692.66 मी0 टन गेहूँ खरीदा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करे, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

नवनियुक्त और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के वेतन और एरियर के भुगतान में तेजी लाएं-डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी

नवनियुक्त और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के वेतन और एरियर के भुगतान में तेजी लाएं-ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने आज विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन एवं अयोध्या मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक एवं 19 जनपदों के डायट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में कही।

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मंत्री ने 69 हजार भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन और वेतन भुगतान की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा के अविलंब भुगतान का निर्देश दिया। जांच के उपरांत फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के देयकों के तत्काल भुगतान का निर्देश दिया। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर ऑपरेशन कायाकल्प में पुनः तेजी लाने का निर्देश दिया।

मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्यों में गर्भवती महिला शिक्षकों या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके छोटे बच्चे हैं तथा बीमार शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, मंडलीय सहायक निदेशक गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन एवं अयोध्या तथा इन मंडलो के अंतर्गत आने वाले जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति वर्चुअल बैठक हुई संपन्न

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, नवीनीकरण व चैड़ीकरण आदि पर विशेष रूप से फोकस किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, शहरों, कस्बों आदि में बाईपास बनाने की कार्य योजना बनाई जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज राज्य सड़क प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रबंधन समिति के सदस्यों से भी सड़क निर्माण कार्यों के बारे में सुझाव लिए गए। राज्य सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में प्राविधानित 3000 करोड़ रुपए की धनराशि में से 2200 सौ करोड़ रुपए की धनराशि चालू कार्यों पर व 800 करोड़ रुपए की धनराशि नवीन कार्यों पर व्यय किए जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य सड़क निधि 3054-मद में प्रावधानित 1500 करोड़ में से चालू  कार्य हेतु 1200 सौ करोड़ एवं नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की धनराशि की जाएगी तथा राज्य सड़क निधि मद-5054 मे प्राविधानित 1500 करोड़ के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु 1000 करोड़ एवं नए कार्यो  हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा मानक और गुणवत्ता का विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि साइट पर जहां कहीं भी कार्य संचालित हो रहे हो ,वहां पर कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।वर्चुअल बैठक में कई सांसदों ,विधायकों व समिति के सदस्यों ने निर्माण कार्यों के बारे में अपने सुझाव रखे। उपमुख्यमंत्री ने सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि निर्धारित गाइडलाइन व नई तकनीकी के माध्यम से आवश्यक आवश्यकता के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण से दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति कामना की गई तथा 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद लखीमपुर खीरी श्री अजय मिश्र, सांसद फूलपुर श्रीमती केसरी देवी पटेल, विधायक सिकंदरपुर (बलिया) श्री संजय यादव, विधायक बरेली अरुण कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन रमेश गोकर्ण, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री पी के सक्सेना, वित्त, परिवहन, पर्यटन औद्योगिक विकास, सीआईआई, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया।