Jammu-Kashmir विधानसभा में 370 पर बवाल के बीच बोलीं स्मृति ईरानी, जागृत भारत दुस्साहस को नहीं करेगा बर्दाश्त
भाजपा नेता ने आगे सवाल किया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में दलित और पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के तहत मिले, क्या कांग्रेस नित इंडी अलायंस उन अधिकारों के खिलाफ हैं?
अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर गुरुवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विधायकों ने सदन में एक-दूसरे पर मुक्के बरसाकर हाथापाई की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर एक बैनर प्रदर्शित करने के बाद अराजकता शुरू हुई। इसके बाद, एलओपी सुनील शर्मा ने बैनर प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने गुरुवार को विपक्ष के इंडिया गुट पर निशाना साधा।
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स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के संविधान की कसमें खाते हुए, कल भारतीय संविधान का गला घोंटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू-कश्मीर में किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी, दलितों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस समर्थित इंडी अलायंस ने किया है। जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि जिस प्रस्ताव को कल इंडी अलायंस ने पारित किया है, उसके अंतर्गत वो जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है। उस निर्णय का अपमान और उसकी अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने दिया है? उन्होंने कहा कि मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं कि धारा 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ हैं?
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भाजपा नेता ने आगे सवाल किया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में दलित और पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के तहत मिले, क्या कांग्रेस नित इंडी अलायंस उन अधिकारों के खिलाफ हैं? उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने के बजाए, भारत को जोड़ने के बजाए, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
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