दिल्ली में होगी ट्रिपल इंजन की सरकार? 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव, समझें समीकरण
कुल 265 वोटों में से खिची को 133 और लाल को 130 वोट मिले, जबकि 2 वोट अवैध घोषित किए गए। इसके बाद खिची ने आप की शेली ओबेरॉय की जगह ली, जिन्होंने 2023 में पदभार संभाला।
दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 25 अप्रैल को चुनाव होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। चुनाव 25 अप्रैल को दोपहर 2 बजे एमसीडी की अप्रैल बैठक के दौरान होंगे। एमसीडी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम की साधारण अप्रैल (2025) बैठक शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025 को होगी। जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होगा। वर्तमान में, आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खिची मेयर हैं। वे पिछले साल नवंबर में भाजपा के किशन लाल को तीन वोटों के मामूली अंतर से हराकर चुने गए थे।
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कुल 265 वोटों में से खिची को 133 और लाल को 130 वोट मिले, जबकि 2 वोट अवैध घोषित किए गए। इसके बाद खिची ने आप की शेली ओबेरॉय की जगह ली, जिन्होंने 2023 में पदभार संभाला। राष्ट्रीय राजधानी में मेयर के पद पर रोटेशन के आधार पर पाँच एकल-वर्षीय कार्यकाल होते हैं। पहला वर्ष महिलाओं के लिए, दूसरा ओपन कैटेगरी के लिए, तीसरा आरक्षित श्रेणी के लिए और शेष दो फिर से ओपन कैटेगरी के लिए आरक्षित है। दिल्ली को एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक नया मेयर मिलता है।
AAP ने दिसंबर 2022 में MCD पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भाजपा का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। हालाँकि, इस साल 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की वापसी के साथ, MCD चुनाव भी उनके पक्ष में जा सकते हैं। 250 वार्ड में से 134 पर जीत हासिल कर आप सत्ता में आई थी, जबकि बीजेपी को 104 वार्ड में जीत मिली थी। हालांकि, अब कई आप पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भगवा पार्टी का समीकरण मजबूत दिख रहा है।
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर बहुमत हासिल कर जीत हासिल की। आप केवल 22 सीटों पर सिमट गई; पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज सहित इसके प्रमुख नेता चुनाव हार गए। 10 अप्रैल को, मौजूदा मेयर महेश कुमार खिंची ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निवासियों पर लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क को तत्काल वापस लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में, खिंची ने अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के खराब कार्यान्वयन, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और नागरिकों पर बढ़ते वित्तीय बोझ पर गंभीर चिंता जताई।
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