लालू के खिलाफ चार्जशीट पर तेजस्वी बोले- जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा ये बातें होती रहेंगी
तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बीजेपी हार जाती है और महागठबंधन के सामने टिक नहीं पाती है, तो उन्हें (केंद्रीय एजेंसियों को) आगे लाया जाता है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा ये बातें होती रहेंगी, इसका कोई मतलब नहीं।
जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने लालू यादव और 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लिया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बीजेपी हार जाती है और महागठबंधन के सामने टिक नहीं पाती है, तो उन्हें (केंद्रीय एजेंसियों को) आगे लाया जाता है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा ये बातें होती रहेंगी, इसका कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि हाल में ही नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ कर राजद के साथ मिलकर सरकार बना दी थी जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है।
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केंद्रीय एजेंसी ने 23 सितंबर, 2021 को रेलवे में कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई को एक प्राथमिकी में बदल दिया गया था। आरोप है कि यह हस्तांतरण राबड़ी देवी और बेटियों मीसा भारती व हेमा यादव के नाम पर किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पटना में करीब 1.05 लाख वर्ग फुट जमीन प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नकद भुगतान कर अधिग्रहित की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उस मामले में कुछ भी नहीं निकला। मैं दोबारा गठबंधन में आया और नयी चीजें शुरू हो गई हैं। यह कोई तरीका है? ऐसा लगता है कि वे सनक और कल्पना के आधार पर काम कर रहे हैं।
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बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जदयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने जमीन के बदले जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया था। जब सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की, तब (जदयू) ने कागज उपलब्ध कराए और सीबीआई पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। अब जब कार्रवाई की जा रही है तो जदयू लालू यादव को समर्थन दिखा रही है। एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवारों को कथित तौर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा “अनुचित हड़बड़ी” में आवेदन करने के तीन दिनों के भीतर समूह डी पदों पर विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में, “व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी थी”।
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