महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, फडणवीस ने किया साफ- आधे रास्ते को पार कर चुके हैं हम
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य में जलयुक्त शिवार 3.0 योजना का उद्देश्य मौजूदा जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत करना और जल संरक्षण के नए आयाम पेश करना है। सीएम फड़नवीस ने कहा कि जलयुक्त शिवार 2.0 का दूसरा संस्करण पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। मंत्री एकनाथ शिंदे, समापन आ रहा है और इसलिए तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्य का प्रयास इस दशक के अंत तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली देश की पहली अर्थव्यवस्था बनने का होगा। सकाल न्यूज ग्रुप और पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल (पीपीपीएफ) द्वारा आयोजित 'एनविज़निंग $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र' नामक कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान फडणवीस ने कहा कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक, महाराष्ट्र एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका कारण यह भविष्यवाणी है कि पिछले वर्ष, हम पहले ही आधे रास्ते को पार कर चुके हैं यदि हम थोड़ी सी मेहनत करें, तो हम 2028, 2029 या 2030 तक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम महाराष्ट्र को पहली उपराष्ट्रीय $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएं। अन्य राज्य बहुत पीछे हैं और उन्हें हमसे आगे निकलने में समय लगेगा। राज्य के युवा मानव संसाधन इस मील के पत्थर में योगदान देंगे।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य में जलयुक्त शिवार 3.0 योजना का उद्देश्य मौजूदा जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत करना और जल संरक्षण के नए आयाम पेश करना है। सीएम फड़नवीस ने कहा कि जलयुक्त शिवार 2.0 का दूसरा संस्करण पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। मंत्री एकनाथ शिंदे, समापन आ रहा है और इसलिए तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। राज्य में जलयुक्त शिवार योजना के बहुत सारे लाभ थे... सीएम एकनाथ शिंदे के सत्ता में आने के बाद, हमने जलयुक्त शिवार 2.0 शुरू किया, यह दूसरा संस्करण अब समाप्त हो रहा है। हम जल्द ही योजना का तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं जिसमें वर्तमान जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत और जल संरक्षण के नये आयाम स्थापित किये जायेंगे।
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जलयुक्त शिवार अभियान 3.0 महाराष्ट्र में एक जल संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जल भंडारण और प्रबंधन में सुधार करके राज्य को सूखा मुक्त बनाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुणे में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि यह कहना गलत होगा कि पुणे में अपराध बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर एक भी घटना होती है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
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