बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, HC ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर सरकार से बाल श्रम के खिलाफ अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ ऐसे बच्चों के बचाव और पुनर्वास के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने रिपोर्ट में इन मुद्दों पर जिलेवार जानकारी मांगी है, जिसकी पुष्टि दिल्ली के मुख्य सचिव को करनी है। प्रतिवादी एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि जिलेवार टास्क फोर्स की कितनी बैठकें आयोजित की गईं; जिलेवार बचाव अभियान चलाने की कार्ययोजना बनाई गई है; बचाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम।

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पीठ ने आदेश दिया, दिल्ली के मुख्य सचिव के व्यक्तिगत हलफनामे द्वारा पुष्टि की गई एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल की जाए। अदालत ने टिप्पणी की, जिलेवार कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। अदालत ने दिल्ली पुलिस से बाल श्रमिकों को छुड़ाने के लिए छापेमारी में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों पर हमले और छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी की जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

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स्टेटस रिपोर्ट दें. वर्तमान स्थिति क्या है। इसे लापरवाही से न लें। अपना कर्तव्य निभाएं और सुनिश्चित करें कि कदम उठाए जाएं,'' अदालत ने कहा, साथ ही मार्च में सुनवाई की अगली तारीख पर संबंधित SHO की उपस्थिति भी मांगी।