NCERT विवाद में अब सिख समुदाय की भी हुई एंट्री, SGPC आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को 'अलगाववादी' दस्तावेज करार दिए जाने पर जताई आपत्ति

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) सहित सिख निकायों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में 1973 में अपने लक्ष्य के रूप में पुस्तकों में "अलगाववादी संकल्प" के रूप में व्याख्या किए जाने की बात कही है। एसजीपीसी ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को 'अलगाववादी' दस्तावेज करार दिए जाने पर आपत्ति जताई है। 

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'स्वतंत्र भारत में राजनीति' पुस्तक के अध्याय 7 (क्षेत्रीय आकांक्षाएं) में उल्लेख है कि प्रस्ताव के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। केंद्र-राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने की भी मांग थी। संकल्प संघवाद को मजबूत करने की वकालत करता है। हालाँकि, इसे अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि एसजीपीसी सिखों के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर कड़ी आपत्ति जताती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में सिखों से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। सिखों को अलगाववादी के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। पाठ को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। 

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एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सीबीएसई कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से महात्मा गांधी, हिंदू-मुस्लिम एकता और आरएसएस पर कई ग्रंथों को भी हटा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा कि इन हिस्सों को हटाना एक सांप्रदायिक कृत्य है। यह दुख की बात है कि केंद्र सरकार अपने हितों के अनुसार ये बदलाव कर रही है। अल्पसंख्यकों के बारे में पाठ हटाया जा रहा है। यह एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है।