मुंबई में भीषण गर्मी का कहर, दोगुणा बिजली का बिल भरने को मजबूर हुए लोग

भारतीय वित्तीय राजधानी मुंबई के लिए 2024 की गर्मियाँ सामान्य नहीं रही हैं। डोंबिवली जैसे इलाकों में तापमान 43 डिग्री तक पहुँचने के साथ तेज़ गर्मी की स्थिति ने मुंबई में बिजली की खपत में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे शहर और उसके उपनगरों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग दोगुने हो गए हैं।

मुंबई की चार बिजली वितरण कंपनियों- टाटा पावर कंपनी, बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कई उपभोक्ताओं के बिल में 50% से 80% तक की वृद्धि देखी गई, कुछ के बिल पिछले महीने के बिल की तुलना में दोगुने भी हो गए।

बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, एयर कंडीशनर का अधिक उपयोग, दिन में 3-4 घंटे और फिर रात में उन्हें चलाना सबसे बड़ा दोषी है। गर्मी की छुट्टियाँ और लोगों का घर के अंदर रहना कुल बिल में इज़ाफा करता है। इसके अलावा, अधिक खपत के कारण टैरिफ स्लैब में बदलाव हुआ, जिसके बारे में कई उपभोक्ता अनभिज्ञ थे। वितरण कंपनियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए, जिसमें ग्राहकों को उनके उपभोग पैटर्न और अत्यधिक खपत को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।

बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि परंपरागत रूप से बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए, उनके उपयोग का पता लगाने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया और उन्हें अपेक्षित स्लैब परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने और वे उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए संदेश और ईमेल अभियान चलाए गए। अधिकारी ने कहा कि इस अभियान से बिलों में बढ़ोतरी के बारे में शिकायतों में 15-20% की कमी आई है।

मुंबई बिजली दरों पर एक नज़र

मुंबई में बिजली की दरें यूनिट के स्लैब में विभाजित हैं: 1-100, 101-300, 301-500, 501-1,000 और 1,000 यूनिट से अधिक। प्रत्येक स्लैब के साथ टैरिफ बढ़ता है। सरकारी वितरण कंपनी एमएसईडीसीएल के लिए 100 यूनिट तक का शुल्क 4.41 रुपये है, 101-300 यूनिट के लिए यह 9.64 रुपये है, 301-500 यूनिट के लिए यह 13.61 रुपये है, और 501-1,000 यूनिट और उससे अधिक के लिए यह 15.67 रुपये है। बिजली बिलों पर साझा किए गए विवरण के अनुसार, एमएसईडीसीएल मुंबई और उपनगरीय क्षेत्र में सबसे महंगी वितरण कंपनियों में से एक है।

टाटा पावर के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 25 के लिए 1 अप्रैल से टैरिफ में वृद्धि और ईंधन समायोजन शुल्क ने भी समग्र वृद्धि में योगदान दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारक स्लैब में बदलाव के कारण अधिक खपत थी। टैरिफ में कुल वृद्धि लगभग 10-11% थी, जो अपने आप में बिलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।