'भारत-बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या बड़ी चुनौती, मिलकर काम करना जारी रखेंगे', Modi-Hasina की मुलाकात के बाद विदेश सचिव का बयान

Rohingya
ANI
अंकित सिंह । Jun 22 2024 4:57PM

रोहिंग्या मुद्दे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और बांग्लादेश ने बातचीत के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर चर्चा की है। भारत ने बांग्लादेश को सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता एक ऐसी चीज़ है जो हमने अतीत में पेश की है।

भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में एमओयू और समझौतों का आदान-प्रदान किया। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी और उनकी समकक्ष हसीना ने एक संयुक्त बयान जारी किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर विचार किया और पिछले एक साल में की गई पहलों पर प्रकाश डाला। हालांकि, दोनों देशों के बीच रोहिंग्या भी बड़ा मुद्दा रहता है। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया है। 

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रोहिंग्या मुद्दे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और बांग्लादेश ने बातचीत के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर चर्चा की है। भारत ने बांग्लादेश को सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता एक ऐसी चीज़ है जो हमने अतीत में पेश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बांग्लादेश के सामने रोहिंग्याओं की चुनौती के कई पहलू हैं।

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विनय क्वात्रा ने कहा कि इसका कुछ प्रभाव हम पर भी पड़ता है। तो उन चुनौतियों पर भी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में इन चिंताओं को वास्तव में कैसे प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में आता है। तो यह सब इन चर्चाओं का स्पेक्ट्रम बनता है और इस स्पेक्ट्रम के कुछ प्रमुख तत्वों पर भी आज दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। भारत में बांग्लादेश के सांसद की हत्या पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के सांसद से संबंधित घटना की फिलहाल जांच चल रही है और दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​वर्तमान में समन्वय कर रही हैं और जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की जा रही हैं। और हमारी ओर से सरकार जांच के हिस्से के रूप में बांग्लादेश पक्ष को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। 

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