PM Modi ने Assam को सौंपे करोड़ों की सौगात, कहा- विरासत भी-विकास भी, हमारी डबल इंजन सरकार का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और भी तेज होगी। उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने और जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है।

इसे भी पढ़ें: Kaziranga National Park | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी का आनंद लिया, हाथियों को खाना खिलाया, एक सींग वाले गैंडे भी दिखे

मोदी ने कहा कि विरासत भी-विकास भी, हमारी डबल इंजन सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। उन्होंने कहा कि आज असम के मेरे साढ़े 5 लाख परिवारों का अपनें पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में साढ़े 5 लाख अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन मेरी माताएं-बहनें बनी हैं।

इसे भी पढ़ें: एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए सस्ते, आपके शहर में यह हुआ रेट, PM Modi ने की थी कीमत में कटौती की घोषणा

नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.50 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए। आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। जिसका मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है।