भई मंत्री हो तो Parvesh Verma जैसा हो, काम नहीं करने वाले अधिकारियों की खड़ी कर रहे खाट, जनता को समस्याओं से दिला रहे निजात

प्रवेश वर्मा ने अपने दौरे के दौरान जनता से मिली शिकायतों पर गौर करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किये थे। हम आपको यह भी बता दें कि प्रवेश वर्मा बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली में वर्षों से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्प है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि यहां के लोग 100 दिनों में 'असली बदलाव' देखेंगे। प्रवेश वर्मा दिल्ली की जनता से यह वादा करके इसको पूरा करने की दिशा में तेजी से जुट भी गये हैं। चाहे सड़कों की मरम्मत की बात हो, सीवरों की सफाई की बात हो, बाढ़ नियंत्रण उपायों को समय से लागू करने की बात हो, अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात हो, प्रवेश वर्मा ने सभी मुद्दों पर ग्राउण्ड पर उतर कर काम शुरू कर दिया है। वह वातानुकूलित कमरों में बैठने की बजाय कड़ी धूप में खुद मैदान में उतर कर मेहनत कर रहे हैं और अधिकारियों से भी मेहनत करवा रहे हैं। यदि कोई नहीं सुनता तो उसे हाथ के हाथ सस्पेंड भी करवा दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री के तेवरों को देखकर दिल्ली की जनता को भी विश्वास हो चला है कि जल्द ही राजधानी का स्वरूप बदला हुआ नजर आयेगा। हम आपको बता दें कि आज प्रवेश वर्मा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में थे और वहां के हालात को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशानिर्देश दिये और जनता से वादा किया कि उनकी समस्याओं को जल्द सुलझाया जायेगा।
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हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रवेश वर्मा ने अपने दौरे के दौरान जनता से मिली शिकायतों पर गौर करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किये थे। हम आपको यह भी बता दें कि प्रवेश वर्मा बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली में वर्षों से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्प है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने राजधानी में नागरिकों से संबंधित लंबित पड़े मुद्दों से निपटने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसके तहत अगले 100 दिनों में पूरी दिल्ली में स्पष्ट बदलाव लाने का वादा किया गया है। हम आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने हाल ही में विधायकों, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़क मरम्मत, सीवर सफाई, बाढ़ नियंत्रण और अवैध अतिक्रमण जैसे प्रमुख मुद्दों को युद्ध स्तर पर निपटाने का निर्देश दिया था।
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