Parliament Winter Session: जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल लोकसभा में पास, Amit Shah ने विपक्ष को खूब सुनाया

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन था। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो बिल जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। हालांकि, अमित शाह के संबोधन के दौरान लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा भी देखने को मिला। वहीं, डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में अपने दिए बयान पर खेत व्यक्त किया और इसे वापस ले लिया। इसे सदन के कार्यवाही से भी हटा दिया गया। राज्यसभा में आज देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। 

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लोकसभा की कार्यवाही

- गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए दो ‘बड़े ब्लंडर’ (गलतियों) का खामियाजा जम्मू-कश्मीर को वर्षों तक भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उनका कहना था कि नेहरू की ये दो गलतियां 1947 में आजादी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की थी। 

- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के कई नेता कश्मीर की बात आने पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनावश्यक आलोचना करने लगते हैं और इस मुद्दे पर सदन में एक बार पूरे दिन चर्चा करा ली जाए तो ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो जाएगा। 

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को विपक्षी दलों से देश को उत्तर और दक्षिण भारत के आधार पर नहीं बांटने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद की हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी का समर्थन करते हैं? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अपने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ का विचार लेकर आए हैं, ताकि पूरे देश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने की एकल पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से एकजुट किया जा सके। 

- पिछले दिनों पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल सहित नौ लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं।

- द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को लोकसभा में खेद जताया और अपने बयान को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा, ‘‘मेरे द्वारा कल दिए गए बयान से सदस्यों और जनता के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उस बयान को वापस लेता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि उसे कार्यवाही से हटाया जाए। मैं खेद जताता हूं।’’ पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कहा, ‘‘ बयान को पहले ही कार्यवाही से हटा दिया गया है और आपने खेद जता दिया है, मामला खत्म हो गया।’’ 

राज्यसभा की कार्यवाही

- राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों ने देश के आर्थिक विकास के सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक स्तर पर पहुंच गये हैं और सरकार को जमीनी वास्तविकताओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। ‘देश में आर्थिक स्थिति’ विषय पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आम तौर पर आर्थिक आंकड़े भूलभुलैया होते हैं। भाजपा के महेश जेठमलानी ने कहा कि भारत के विकास के बारे में विश्व बैंक के पूर्वानुमान बुरी तरह से विफल रहे हैं क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष की पिछली दो तिमाहियों में विकास दर काफी अच्छी रही है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर किए गए दावों को गलत बताते हुए कहा कि औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार लिथियम-आयन बैटरी के निस्तारण के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों के बारे में किसी भी रिपोर्ट को गंभीरता से लेगी और वह विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे रही है। गडकरी उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।

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- राज्यसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा पिछले दिनों जारी एक परिपत्र से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि उसमें सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को ‘सेल्फी पॉइंट’ बनाने को कहा गया है, जिसके पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर होगी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल पूछते हुए यह मुद्दा उठाया।