Parliament Winter Session: दो विधेयकों को मिली मंजूरी, Raghav Chadha 115 दिन बाद राज्यसभा में लौटे
संसद ने सोमवार को ‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का मकसद अदालत परिसरों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है। लोकसभा ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद ध्वनिमत से स्वीकृति दी।
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। जिनमें से तीन बड़े राज्यों में भाजपा को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें कुल 15 दिन काम होंगे। इस दौरान 19 विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। बसपा) के सांसद दानिश अली सितंबर में आयोजित संसद के विशेष सत्र में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को गले में तख्तियां लटकाकर लोकसभा में पहुंचे जिस वजह से हंगामा भी हुआ। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए सांसदों ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। तीन राज्यों में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है और यही कारण है कि मोदी के स्वागत के दौरान एनडीए सांसदों ने लोकसभा में 'तीसरी बार मोदी सरकार, बार-बार मोदी सरकार' के भी नारे लगाए।
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लोकसभा की कार्यवाही
- संसद ने सोमवार को ‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का मकसद अदालत परिसरों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है। लोकसभा ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद ध्वनिमत से स्वीकृति दी। राज्यसभा में यह विधेयक पिछले मानसून सत्र में पारित किया गया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह तय किया है कि उन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त किया जाएगा जो अनुपयोगी हो चुके हैं।
- भाजपा ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में ‘स्वच्छता’ अभियान शुरू किया है और इसी के क्रम में न्यायपालिका को भी ‘स्वच्छ’ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सदन में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार अपना औचित्य खो चुके ब्रिटिशकालीन कानूनों को निरस्त करने के प्रति वचनबद्ध है और यही वजह है कि उसने ‘लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879’ को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- कांग्रेस ने न्यायपालिका को दलालों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए ‘बड़ी मछलियों’ को पकड़ने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की सोमवार को आवश्यकता जताई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि छोटी अदालतों में छोटे-मोटे दलालों के खिलाफ पहल करने के साथ-साथ केंद्र को ‘बड़ी मछलियों’ को पकड़ने के लिए प्रावधान करना चाहिए।
- वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि भारत 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा के दौरान ‘अमृत काल’ की शुरुआत में ही 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
- केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में राज्य-केंद्रित सांस्कृतिक पाठ्यक्रम लाने की कोई योजना नहीं है। रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैराग्राफ 4.32 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें तैयार करेंगे और आवश्यकतानुसार राज्य-केंद्रित सामग्री उसमें समाविष्ट करेंगे।
- तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का बकाया धन रोकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में ‘गरीबों का पैसा लूटा’ जा रहा है। बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल को बिना देरी के यह धन दिया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।’’ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
राज्यसभा की कार्यवाही
- ज्यसभा ने सोमवार को देश में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाए गए डाकघर विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विधेयक के उद्देश्य एवं कारण में कहा गया है कि इसका उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करना और भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने प्रासंगिकता खो रहे डाकघरों का पुनरूद्धार करते हुए इन्हें सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाने और इन्हें बैंकों में तब्दील करने के लिए पिछले नौ साल में कई प्रयास किए हैं।
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- राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी गयी। चड्ढा को मानसून सत्र में 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 11 अगस्त 2023 से अब तक सदस्य का सदन से निलंबित रहना पर्याप्त सजा है जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह उम्मीद जतायी कि आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा आत्मावलोकन करेंगे और भविष्य में सदन की गरिमा और परंपरा के अनुरूप आचरण करेंगे।
- नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि उड़ान योजना के तहत देश भर में अब तक 1.30 लाख यात्रियों ने विमान से यात्रा की है और 2030 तक देश में कुल हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 42 करोड़ हो जाने का अनुमान है।
- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य पी वी शिवदासन ने सोमवार को राज्यसभा में उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के ढहने का मुद्दा उठाया और संबंधित कंपनी पर सुरक्षा उपायों को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की जांच की मांग की। उत्तरकाशी सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे।
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