बिहार को मोदी सरकार का तोहफा, इन बड़ी परियोजनाओं को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर (NH-119A) (120.10 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पटना-आरा-सासाराम को जोड़ेगी। यह परियोजना पांच राष्ट्रीय राजमार्गों और चार राज्य राजमार्गों को जोड़ेगी। इससे बिहार में भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि कोसी नदी पूरे बिहार राज्य में बहने वाले पानी का एक प्रमुख स्रोत है और कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। 

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केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि यह परियोजना भारी आर्थिक लाभ और महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रदान करेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में पीएंडके उर्वरकों पर सस्ती, रियायती और उचित दरें सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न पड़े। डीएपी की कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी है... इससे करोड़ों किसानों को लाभ होगा। 

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केंद्र सरकार ने 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा क्षेत्र के लिए लाई गई इस प्रोत्साहन योजना से करीब 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा पीएलआई योजना के तहत निष्क्रिय कलपुर्जों को मंजूरी दी गई है। इस योजना का कुल प्रावधान 22,919 करोड़ रुपये का है। यह छह साल से अधिक समय के लिए होगा।