Manipur violence: NPP के 27 विधायकों की मीटिंग, 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पास
प्रस्ताव में कुकी उग्रवादियों को सात दिनों के भीतर गैरकानूनी संगठन घोषित करने और मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का भी आह्वान किया गया। विधायकों ने केंद्र से 14 नवंबर को जारी निर्देश के अनुसार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) लगाने की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है।
मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के 27 विधायकों ने जिरीबाम जिले में हाल की हत्याओं के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है। बैठक में विधायकों ने तीन महिलाओं और तीन बच्चों की मौत के बाद सात दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रस्ताव में कुकी उग्रवादियों को सात दिनों के भीतर गैरकानूनी संगठन घोषित करने और मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का भी आह्वान किया गया। विधायकों ने केंद्र से 14 नवंबर को जारी निर्देश के अनुसार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) लगाने की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है।
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उन्होंने कहा कि यदि इन प्रस्तावों पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो एनडीए विधायक अगली रणनीति तय करने के लिए मणिपुर के लोगों से परामर्श करेंगे। विधायकों ने मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों पर हमलों की भी निंदा की और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी बयान में आश्वासन दिया गया कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी।
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सात विधायक चिकित्सा आधार पर बैठक से अनुपस्थित रहे, जबकि 11 अन्य ने अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को मणिपुर की मौजूदा स्थिति की आलोचना की, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के लिए कथित समर्थन की कमी को उजागर किया और राज्य के संकट को संबोधित करने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर सवाल उठाया।
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