लॉकडाउन : केरल ने कुछ छूट वापस ली, कर्नाटक व तमिलनाडु में कोई ढील नहीं

चेन्नई। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र की आपत्ति के बाद केरल ने दी गयी कुछ छूटों को सोमवार को वापस ले लिया वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक ने कहा कि वे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं देंगे। केरल ने रेस्तरां और लघु उद्योगों को खोलने तथा सार्वजनिक परिवहन संबंधी अपने फैसले में संशोधन किया। देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु कर्नाटक में है वहीं तमिलनाडु में मजबूत विनिर्माण क्षेत्र है। दोनों राज्यों में उम्मीदें थीं कि आज से परिचालन शुरू करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।

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दोनों राज्य पंजाब और दिल्ली जैसे प्रदेशों की सूची में शामिल हो गए जिससे स्पष्ट हो गया कि वहं कोई राहत नहीं दी जाएगी। तेलंगाना ने रविवार को ही लॉकडाउन की अवधि और चार दिन बढ़ाकर सात मई कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का विस्तार तीन मई तक करने की घोषणा की थी। बाद में केंद्र ने कहा था कि राज्य कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में 20 अप्रैल को निर्णय ले सकते हैं। माकपा शासित केरल ने रविवार को कुछ प्रतिबंधों को शिथिल करने की घोषणा की थी। लेकिन केंद्र की आपत्ति के बाद उसने शहरों में बसों के परिचालन, दो-पहिया वाहनों पर पीछे बैठकर यात्रा तथा रेस्तरांओं को खोलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया।      केंद्र ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी विभिन्न छूट लॉकडाउन दिशानिर्देशों को कमजोर करता है और यह उच्चतम न्यायालय की राय का भी उल्लंघन करता है। राज्य सरकार ने शुरू में इसे गलतफहमी कहा जिसकी वजह से केंद्र ने आपत्ति जताई। लेकिन बाद में उसने कुछ ढील वापस करने का फैसला किया।   

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 आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पी विजयन ने एक बैठक में यह निर्णय लिया।   राज्य के पर्यटन मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने स्वीकार किया कि कुछ गलतफहमी थी, जिसके कारण केंद्र ने छूटपर आपत्ति जताई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि छूट केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार थी।   लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) सहित विभिन्न स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।            

भाजपा शासित कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और कोविड​​-19 टास्क फोर्स को तीन या चार दिनों में बैठक करने और किसी भी ढील के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।  तमिलनाडु ने भी तीन मई तक प्रतिबंधों को यथावत रखने की घोषणा की।