वक्फ पर बनी JPC की आज आखिरी बैठक, विपक्ष ने कार्यकाल के विस्तार की मांग की, जगदंबिका पाल ने कही बड़ी बात

विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए तर्क दिया कि उन्हें मसौदा कानून में बदलावों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। समिति की बैठक में अध्यक्ष और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल ने घोषणा की कि गुरुवार की बैठक पैनल की आखिरी बैठक होगी और एक मसौदा रिपोर्ट शीघ्र ही सदस्यों को वितरित की जाएगी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की।

इसे भी पढ़ें: मुनंबम वक्फ भूमि विवाद पर चर्चा, IUML नेताओं ने की केरल में ईसाई बिशप से मुलाकात

लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गुरुवार को संसदीय सौध में जेपीसी की बैठक हुई। पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''यह आखिरी बैठक नहीं है। सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाएगा तो प्रस्तावित संशोधन पर उनकी राय ली जाएगी और आम सहमति बनाई जाएगी। हमारी रिपोर्ट तैयार है और समिति समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।”

उम्मीद है कि जेपीसी समिति संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित के लिए किया जाए। इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की 25 बैठकें हो चुकी हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों की बात सुनी।

इसे भी पढ़ें: संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

यह ध्यान रखना उचित है कि वक्फ अधिनियम, 1995, जो वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र की शुरुआत करके व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। जेपीसी सबसे व्यापक सुधार के लक्ष्य के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।