संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को संसदीय सौध में एक 'सर्वदलीय बैठक' आयोजित करेगी। एक्स को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले रिजिजू ने कहा था कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा।

इसे भी पढ़ें: संवैधानिक जागरूकता पर जोर, संविधान दिवस पर ये बड़ा कदम उठाने जा रही मोदी सरकार

रिजिजू ने कहा था कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने शीतकालीन सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने यह भी कहा कि 26 नवंबर (संविधान दिवस) पर, संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर, कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के प्रयास देखने को मिल सकते हैं, जो फिलहाल सदन की जेपीसी के पास है। सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल भी पेश कर सकती है। 

इसे भी पढ़ें: Sri Lanka के राष्ट्रपति नयी संसद के उद्घाटन सत्र में सरकार का लिखित नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 'वन नेशन वन पोल' हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा था, ''अब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत के संसाधनों का अधिकतम लाभ मिलेगा और देश को विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति मिलेगी. आज भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता जो एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है।” हालांकि, कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से इनकार करते हुए कहा है कि पीएम को इस मुद्दे पर संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा।