Sansad Diary: तेल क्षेत्र संशोधन बिल संसद से पास, शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सोमवार को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। हालांकि, कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की स्थिति के बारे में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोक सभा ने वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा की। केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक लाया जाता है। वहीं, संसद ने तेलक्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। 

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लोकसभा की कार्यवाही

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को चार फीसदी आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े विषय को लेकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के ‘संविधान बदलने’ वाले एक कथित बयान का उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में हर चीज पर कर लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार मुस्कुरा कर कह देती है कि यह सब देश के लिए किया जा रहा है। लोकसभा में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में कहा कि यह सरकार पेट्रोल, शर्ट, जूतों, मोबाइल, फोन कॉल, वेतन, यात्रा, मिठाई पर और सुख और दुख पर भी कर लगाती है तथा कर को ही देश का भविष्य कहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सदन में उपस्थिति के बीच उन्होंने कहा, ‘‘जब हम आपसे इस बारे में सवाल पूछते हैं तो आप मुस्कुरा कर कह देते हैं कि देश के लिए है। जब हम आपसे इसमें सुधार की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम विकसित होंगे।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को विश्वास जताया कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके बाद देश का चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पार्टी का एक सूत्री एजेंडा इस सरकार का विरोध करना है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। वित्त विधेयक, 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा किइस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2004 में कम हुआ था। 

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को नये आयकर अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा में सवाल किया कि क्या सरकार चुनावी बॉण्ड को किसी और प्रारूप में वापस लाना चाहती है। साथ ही, आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई इस सरकार के लिए पेशेवर ‘कलेक्शन एजेंट’ बन गए हैं। वित्त विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए मोइत्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2024 के अपने फैसले में चुनावी बॉण्ड को असंवैधानिक करार दिया है, फिर भी नये आयकर अधिनियम, 2025 में चुनावी बॉण्ड से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा ने सोमवार को हंगामे के बीच खनिज तेल उत्खनन के लिए ‘एकल परमिट’ प्रणाली लाने और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। उच्च सदन की बैठक दो बाद के स्थगन के बाद जब ढाई बजे शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश की अनुमति से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ‘तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024’ को पारित करने के लिए पेश किया। 

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राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया तथा कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते उच्च सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर 35 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि डॉ. बी आर आंबेडकर के बनाये संविधान को कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। 

सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, वे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया किंतु माना जाता है कि उनका संकेत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की ओर था।

सदन के नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित हुआ है।

सरकार ने सोमवार को बताया कि वर्ष 2025 में 17 मार्च तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 57 आरटीआई आवेदन और 333 लोक शिकायतें मिलीं और उन सभी का निपटारा कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।