Budget 2023 में सरकार ने पेश किए कई बड़े सुधार, टैक्स छूट, महिलाओं युवाओं को लाभ...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को पेश करते हुए इसे अमृतकाल का बजट बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहा है और आजादी के 75वें वर्ष में भारत को पूरी दुनिया एक आकर्षक स्थल मान रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था के सात फीसदी की दर से और 2023-24 में 6.5 फीसदी (6.0-6.8 फीसदी) की दर से बढ़ने का अनुमान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।  2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में 7 लाख तक की छूट की घोषणा की। उसने स्लैबों की संख्या भी घटाकर 5 कर दी, जो इस प्रकार हैं।

0-3 लाख-शून्य
3-6 लाख -5%
6-9 लाख - 10%
9-12 लाख -15%
12-15 लाख -20%
15 लाख से ऊपर - 30%

इस बजट की हैं कई विशेषताएं
अर्थव्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए सीतारमण ने सात फोकस क्षेत्रों की बात की, जिन्हें उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए 'सप्तऋषि' कहा। अमृत काल एक होल्ड-ऑल नैरेटिव है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास शामिल है जो देश को आत्मनिर्भर बनाता है। और देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रखता है। इस तरह के विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन नवाचार और सुधार हैं। सीतारमण ने टिप्पणी की थी कि बजट 2023-24 अमृत काल के लिए एक खाका पेश करेगा, प्रभावी रूप से ऐसी रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करेगा जो भारत को महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकें।

- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सुविधा से निचले तबके को लाभ मिलेगा। सराकर ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

- केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वृद्धि और रोजगार के वाहक के रूप में पूंजीगत निवेश की परिकल्‍पना करते हुए हाल के वर्षों की परिपाटी को जारी रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश परिव्‍यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्‍ताव किया गया है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा ‘‘हाल की वर्षों में हुई पर्याप्‍त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है।’’ 

वित्‍त मंत्री ने पूंजीगत निवेश परिव्‍यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करते हुए इसे 10 लाख करोड़ रुपए तक करने का प्रस्‍ताव किया है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 के परिव्‍यय से लगभग तीन गुणा अधिक होगा।

- भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में 5जी एप विकसित करने के लिए 100 लैब भी शुरु की जाएंगी। 

- देश में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। सरकार ने ऐलान किया है कि उन्नत लैंडिंग को पुनर्जीवित करने के लिए भी काम किया जाएगा। सरकार ने  UDAN योजना के तहत 50 नए हवाई अड्डे खोले जाने का ऐलान किया है। इन हवाई अड्डों के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुधारा जा सकेगा।

- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को सरकार प्राथमिकता देते हुए कृषि त्वरक कोष की स्थापना करेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

- बजट में बच्‍चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्‍तकालय की भी घोषणा हुई है। इस डिजिटल पुस्‍तकालय से सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों तक किताबों की पहुंच बढ़ सके। पंचायत और वार्ड लेवल पर भी डिजिटल पुस्‍तकालय को खोला जाएगा। ये पुस्तकालय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में किताबें मुहैया कराएंगे।

- PAN कार्ड को लेकर बजट में बड़ी घोषणा हुई है। इसके तहत पैन कार्ड अब पहचान पत्र के तौर पर मान्य माना जाएगा। फाइनेंस के क्षेत्र में ये बड़ी घोषणा है जिसके बाद से अब KYC प्रक्रिया में आसानी होगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए भी लाभ होगा।

-महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करते हुए केंद्र सराकर ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का निवेश हो सकेगा। इस योजना में जमा की गई राशि पर टैक्स नहीं लगेगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।