राशन कार्ड अनुचित तरीके से निरस्त किया गया तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, CM सिद्धारमैया ने दी चेतावनी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को गरीब परिवारों के राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश दिया। यह आदेश उन खबरों से जुड़े विवाद के बाद आया है कि 22.6 लाख से अधिक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारक अपात्र पाए गए थे। कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2024 में बीपीएल कार्डधारकों का एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें 22.63 लाख व्यक्तियों को बीपीएल स्थिति के लिए अयोग्य के रूप में पहचाना गया था। सरकार ने शुरू में इन कार्डों को रद्द करने पर विचार किया था, जिससे कई परिवारों में डर पैदा हो गया था जो कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों पर निर्भर हैं।

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मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं को छोड़कर किसी भी परिवार का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि यदि कोई भी राशन कार्ड अनुचित तरीके से निरस्त किया गया तो खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा अगर गरीब परिवारों के राशन कार्ड बिना कारण के रद्द किए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। विवाद बीपीएल परिवारों के लिए प्रमुख सरकारी लाभों की संभावित वापसी को लेकर भी है, जिसमें अन्न भाग्य योजना के तहत मासिक 10 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटन और बीपीएल परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपये की मासिक सहायता शामिल है।

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इन लाभों के संभावित रूप से ख़तरे में होने के कारण, कई परिवारों ने डर व्यक्त किया कि उनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इससे पहले दिन में कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केएच मुनियप्पा ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए बताया कि सटीक डेटा को प्रतिबिंबित करने के लिए बीपीएल सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है। मुनियप्पा ने बताया कि मजबूत कर राजस्व आधार वाले राज्य कर्नाटक में कई परिवारों को बीपीएल लाभ नहीं मिलना चाहिए।