Arvind Kejriwal arrested: केजरीवाल को देना पड़ा इस्‍तीफा तो कौन संभाल सकता है दिल्‍ली CM की कुर्सी?

देश के बाकी हिस्सों के साथ ही दिल्ली सोच रही है कि राष्ट्रीय राजधानी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यदि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना संवैधानिक मशीनरी के टूटने का हवाला देते हैं और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शहर में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए नौ समन से बचने के बाद कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

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आप का मुखिया कौन होगा?

केजरीवाल 2012 में पार्टी की स्थापना के बाद से आप के संयोजक रहे हैं और लगभग एक दशक तक तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के जेल में होने के कारण, आप नेतृत्व को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उनका विकल्प ढूंढना होगा, जो गुजरात और गोवा में विधायकों के अलावा दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाती है। इसके अलावा, पार्टी को तेजी से निर्णय लेना होगा क्योंकि आप पंजाब, दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा में लोकसभा 2024 चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है, जहां केजरीवाल को पार्टी का प्रमुख प्रचारक होना था। आप की राष्ट्रीय संयोजक भूमिका के लिए सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी के नाम चर्चा में हैं।

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केजरीवाल बने रहेंगे सीएम

केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें ईडी कार्यालय ले जाने के बाद, आप ने आधी रात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेसवार्ता में कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जरूरत पड़ी तो वह जेल से भी सरकार चलाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से रोकता हो क्योंकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने पहले भी कहा था कि गिरफ्तार होने पर केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। पार्टी और सभी विधायकों ने फैसला किया है कि गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार जेल से चलाई जाएगी। 

कानून क्या कहता है

संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को कानून के अनुसार, उनका कार्यकाल समाप्त होने तक नागरिक और आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य" के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हालाँकि, इसका विस्तार किसी राज्य के प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री तक नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे से राज्य का प्रशासन चलाने से रोकता हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, एक विधायक या सांसद को दोषी ठहराए जाने पर ही अयोग्य ठहराया जाता है। फिलहाल, केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया गया है, यानी वह तकनीकी और कानूनी तौर पर पद पर बने रह सकते हैं।

केजरीवाल की जगह कौन

हालांकि आप इस बात पर जोर दे सकती है कि केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसकी व्यवहार्यता मुश्किल है। ऐसे में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि आप केजरीवाल की जगह लेने के लिए पार्टी से कोई उत्तराधिकारी चुन सकती है। यह बिल्कुल वही है जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार होने से पहले किया था। उनके सहयोगी चंपई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह पिछले दिनों बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल या फिर सौरभ भारद्वाज या आतिशी में से किसे एक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं।