Bombay High Court ने नवनीत राणा और उनके पति को दिया आखिरी मौका, अब आगे से लगेगा जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को चेतावनी दी कि अगर उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए कोई स्थगन मांगा गया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उनके लिए "आखिरी मौका" है ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो।

जस्टिस एसएम मोदक की बेंच राणा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 2022 के हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की थी।

नवनीत और रवि के खिलाफ 2022 में एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। राणा के खिलाफ यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दर्ज किया गया था।

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आरोप है कि दोनों ने 23 अप्रैल, 2022 को गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस कर्मियों को बाधा पहुंचाई, जो तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की उनकी घोषणा के बाद उनके खार स्थित आवास पर गए थे। हनुमान चालीसा विवाद में भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस मामले में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

इस मामले में राणाओं को 2022 में गिरफ्तार किया गया था और करीब एक महीने तक जेल में रखा गया था। दोनों ने मामले से बरी करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसे विशेष सत्र न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने खारिज कर दिया था और अदालत उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए तैयार है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा।

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उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में दोनों ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और एफआईआर देरी से दर्ज की गई है और जांच में गड़बड़ी की गई है। राणा दंपत्ति ने अपनी याचिका में कहा कि पुलिस ने दावा किया था कि वे उन्हें एक मामले में गिरफ्तार करने गए थे, जब दोनों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी और इस तरह आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया।

हालांकि, राजनेता दंपत्ति ने तर्क दिया है कि वास्तव में खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी और इस तरह वे राणा के घर पर आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

18 जनवरी को राणा दंपत्ति को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि निचली अदालत उनके खिलाफ सुनवाई और आरोप तय करने की प्रक्रिया को अगली तारीख तक के लिए टाल दे। हालांकि, अगली तारीख 21 फरवरी को समय की कमी के कारण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।

फिर 3 अप्रैल को याचिका सूचीबद्ध होनी थी, लेकिन सूचीबद्ध नहीं हुई। इसलिए, 18 अप्रैल को राणा के वकील ने राहत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और अदालत ने उनकी मांग मान ली। इसे 8 मई तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 8 मई को फिर से याचिका सूचीबद्ध नहीं की गई, जिसके बाद राणा के वकीलों ने 9 मई को फिर से अदालत का रुख किया और राहत को आगे बढ़ाने की मांग की।

हालांकि, 9 मई को राहत देते हुए न्यायमूर्ति मोदक ने कहा, "ऐसा लगता है कि आरोपी (राणा) की ओर से भी कुछ ढिलाई बरती गई है। दो मौकों पर, मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया और अंतरिम राहत का विस्तार तत्काल नहीं मांगा गया।" पीठ ने कहा था, "अपवाद के तौर पर, मैं अंतरिम राहत बढ़ा रहा हूं।"

उस आदेश में पीठ ने आगे कहा था कि "यदि निकट भविष्य में पुनरीक्षण पर बहस नहीं की जाती है, तो यह अदालत अंतरिम संरक्षण नहीं बढ़ाएगी।" हालांकि, मंगलवार को जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तो राणा के वकील ने बीमार होने का बहाना बनाया और एक जूनियर वकील ने स्थगन और राहत के विस्तार की मांग की।

इस मुद्दे के कारण ही पीठ ने कहा कि राणा को अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए दिया गया यह 'आखिरी मौका' है और याचिका की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।