कुछ बड़ा होने वाला है! बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर

Modi Jaishankar
ANI
अंकित सिंह । Nov 28 2024 3:57PM

25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या कर दी गई, जब चटगांव में एक अदालत के बाहर हजारों लोग गिरफ्तार हिंदू भिक्षु चिन्मय की रिहाई की मांग कर रहे थे।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि अगर दोनों संसद भवन सुचारू रूप से चले तो जयशंकर जल्द ही इस मामले पर बयान देंगे। स्थगित होने के बाद संसद में बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में उभरती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या कर दी गई, जब चटगांव में एक अदालत के बाहर हजारों लोग गिरफ्तार हिंदू भिक्षु चिन्मय की रिहाई की मांग कर रहे थे। 

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कृष्ण दास प्रभु, जिन्हें बाद में जमानत देने से इनकार कर दिया गया और देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। प्रभु इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के सदस्य थे और हाल ही में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण हिंदू समुदाय ने और अधिक विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने यूनुस प्रशासन के तहत उनके खिलाफ अत्याचार का हवाला दिया। अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने चटगांव में वकील की हत्या की निंदा की और घटना की जांच के आदेश दिए।

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विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद को सूचित किया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, “चूंकि यह दूसरे देश का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर उचित कार्रवाई। हम इस मुद्दे पर उनके (केंद्र सरकार) साथ हैं।

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