अमेरिका में Pannun Murder Plot के आरोपी Nikhil Gupta के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, खारिज की याचिका

Supreme Court
ANI
रेनू तिवारी । Jan 4 2024 11:54AM

शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला संवेदनशील है और उसे विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। 52 वर्षीय भारतीय नागरिक गुप्ता को अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चेक गणराज्य में एकांत कारावास सुविधा में रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया,  जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की कथित साजिश के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए मामले में उनके अभियोग और प्रत्यर्पण को चुनौती देने के लिए कांसुलर पहुंच और कानूनी सहायता की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला संवेदनशील है और उसे विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। 52 वर्षीय भारतीय नागरिक गुप्ता को अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चेक गणराज्य में एकांत कारावास सुविधा में रखा गया है। शिकायत में गुप्ता के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनयिक पहुंच, भारत में अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया और मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की गई।

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अमेरिका स्थित सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका के आदेश पर चेक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय निखिल गुप्ता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ परिवार के एक सदस्य के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दावा किया गया है कि निखिल गुप्ता दिल्ली के कारोबारी हैं और उन्हें दिल्ली में अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

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याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसकी गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों में अनियमितताएं थीं, कोई औपचारिक गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत नहीं किया गया था, और स्थानीय चेक अधिकारियों के बजाय स्वयं-दावा किए गए अमेरिकी एजेंटों द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था। निखिल गुप्ता को 100 दिनों से अधिक समय से एकान्त कारावास में रखा गया है। याचिकाकर्ता को प्रारंभिक हिरासत के दौरान कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया था। इसके बजाय, उन्होंने खुद को अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की हिरासत में पाया। 

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