दिल्ली की साफ-सफाई को लेकर सख्त सीएम रेखा गुप्ता, मेट्रो पिलर पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का दिया निर्देश
रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर हमें सुंदर और स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो यहां सभी का सहयोग चाहिए। किसी को भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेट्रो के खंभे दिल्ली की खूबसूरती हैं और हमें यहां पोस्टर और होर्डिंग नहीं चिपकाने चाहिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो खंभों का निरीक्षण किया और मेट्रो खंभों पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर हमें सुंदर और स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो यहां सभी का सहयोग चाहिए। किसी को भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेट्रो के खंभे दिल्ली की खूबसूरती हैं और हमें यहां पोस्टर और होर्डिंग नहीं चिपकाने चाहिए।
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इससे पहले रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार यमुना सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, पानी और कनेक्टिविटी सहित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप है। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, पानी और कनेक्टिविटी सहित दस फोकस क्षेत्रों के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप है।
उन्होंने कहा, "शिक्षा क्षेत्र में 2024-2025 में 16,396 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे, जिसे हमने अपने बजट में बढ़ाकर 19,291 करोड़ रुपये कर दिया है और इसमें 17% की वृद्धि की है... हमने परिवहन क्षेत्र के बजट में 73% की वृद्धि की है। आवास और शहरी विकास के बजट में 9% की वृद्धि की है।" उन्होंने कहा कि 2024-2025 में बजट 76,000 करोड़ रुपये था और इस बार बजट 1 लाख करोड़ रुपये है, जो 31.58% की वृद्धि है। "हम इसे देश के किसी भी बजट में सबसे बड़ी वृद्धि कह सकते हैं।"
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इसे "ऐतिहासिक बजट" बताते हुए गुप्ता ने जोर देकर कहा कि "भ्रष्टाचार और अक्षमता" का युग समाप्त हो गया है, सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बढ़ा हुआ खर्च सड़क, सीवर सिस्टम और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। बजट में बिजली, सड़क, पानी और कनेक्टिविटी सहित दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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