कर्नाटक कास्ट सर्वे रिपोर्ट कैबिनेट में पेश, मिनिस्टर्स करेंगे विभागों की जांच

कर्नाटक सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट पेश की, जिसे व्यापक रूप से जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की कि रिपोर्ट औपचारिक रूप से पेश की गई है, उन्होंने कहा कि इसमें कई सिफारिशें शामिल हैं, जिनकी आगे जांच की आवश्यकता होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा इसे आज पेश किया गया। इसमें कुछ सिफारिशें हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा है कि उन्हें उन सिफारिशों की जांच करने की जरूरत है। उनकी समीक्षा करने के बाद, हम अगले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। 

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रिपोर्ट की विस्तृत विषय-वस्तु पर विचार-विमर्श के लिए अब 17 अप्रैल को कैबिनेट की विशेष बैठक निर्धारित की गई है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी ने बैठक की पुष्टि की और कहा कि राज्य सरकार इसके क्रियान्वयन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सर्वेक्षण का गहराई से अध्ययन करेगी। मंत्री तंगदागी ने बताया कि जाति जनगणना मूल रूप से 2015 में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हिस्से के रूप में तत्कालीन अधिकारी एच कंथराज की देखरेख में की गई थी। हालाँकि, अंतिम रिपोर्ट वर्तमान आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुतीकरण दो अलग-अलग बक्सों में किया गया था जिसमें विभिन्न प्रारूपों में डेटा और विश्लेषण शामिल थे। 

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उन्होंने बताया कि बॉक्स एक में 2015 के जाति सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट, जातिवार जनसंख्या आंकड़ों का एक-एक खंड, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं, अन्य जातियों और समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देने वाले आठ खंड, निर्वाचन क्षेत्रवार जाति आंकड़ों की दो सीडी और 2024 में प्रकाशित 2015 के आंकड़ों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट शामिल है।