संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर चर्चा चाहती है Congress, सर्वदलीय बैठक में उठाई मांग

Pramod Tiwari
ANI
एकता । Nov 24 2024 2:52PM

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि उनकी पार्टी ने अदाणी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने का सरकार से आग्रह किया है। राज्यसभा सदस्य ने आगे कहा कि उन्होंने उत्तर भारत में गंभीर वायु प्रदूषण, नियंत्रण से बाहर हुई मणिपुर की स्थिति और रेल दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की है। बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई के अलावा टी शिवा, हरसिमरत कौर बादल और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए।

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कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि उनकी पार्टी ने अदाणी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने का सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा, 'शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि यहां एक बड़ा औद्योगिक घराना न केवल उद्योग को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि सरकार को भी नियंत्रित कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, अडानी समूह ने सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को लगभग 2300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है।'

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राज्यसभा सदस्य ने आगे कहा कि उन्होंने सोमवार को संसद की बैठक में उत्तर भारत में गंभीर वायु प्रदूषण, नियंत्रण से बाहर हुई मणिपुर की स्थिति और रेल दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा, 'हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने को कहा है। मणिपुर में बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था नहीं है। देश में बेरोजगारी है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सेना की वापसी का मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।' बता दें, शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं।

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