प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्णः केशव प्रसाद मौर्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है।
लखनऊ। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा लिखा अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। केशव मौर्य ने एक्स पर, लिखा पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे।
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प्रयागराज में छात्रों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। पीसीएस व आरओ एआरओ की एक दिन एक पाली में परीक्षा और नार्मलाइजेशन रद करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर एकत्र हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। आयोग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात है। प्रदर्शन के दूसरे दिन की शुरुआत छात्रों ने राष्ट्रगान करने के बाद किया। वहीं सुबह जिलाधिकारी व कमिश्नर एक बार फिर आंदोलनकारी छात्रों से बात करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने लाउडस्पीकर के माध्यम से छात्रों से बात की। छात्रों से कहा- हम आपके लिए बातचीत का एक मंच दे रहे हैं। आप अपनी बातें अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आयोग के अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से प्रदर्शन खत्म करने की बार-बार अपील की।
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