PM से बोले सीएम सोरेन, केंद्र के हर फैसले के साथ, मनरेगा को सशक्त बनाने की अपील की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, उसका झारखंड सरकार अक्षरशः पालन करती आ रही है।
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए दो टूक कहा कि राज्य सरकार कोरोना के इस संकट काल में केन्द्र के हर फैसले के साथ है लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी और श्रमिकों के कार्यदिवस बढ़ाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड राज्य कोरोना वायरस के इस संकट काल में केन्द्र सरकार के हर फैसले के साथ है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मनरेगा में श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को पचास प्रतिशत बढ़ा दिया जाये और एक वर्ष में श्रमिकों को दिये जाने वाले अधिकतम कार्यदिवसों में भी कम से कम पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये।’’ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, उसका झारखंड सरकार अक्षरशः पालन करती आ रही है और आगे भी केंद्र जो निर्णय लेगा, उसका भी राज्य सरकार पालन करेगी।
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सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी से जंग लंबी चलेगी, ऐसे में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से राज्य में पालन हो रहा है। उन्होंने कहा की कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि, आर्थिक मजबूती भी बेहद जरूरी है। ऐसे में जीवन और जीविका के बीच संतुलन बनाकर हमें कार्यों को अंजाम देने के लिए आगे आना होगा, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सोरेन ने प्रधानमंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जबकि राज्य के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में झारखंड लौटने लगे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें रोजगार देना सबसे आवश्यक है। इसके लिए मनरेगा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से राज्य का जीएसटी में हिस्सा भी जल्द से जल्द लौटाने का भी आग्रह किया और कुछ मामलों में राज्य स्तर पर ही करों का संग्रह किये जाने की छूट देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मांग का वह भी समर्थन करते हैं। उन्होंने राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने के लिए केन्द्र का धन्यवाद दिया लेकिन इसमें और तेजी लाने का भी अनुरोध किया।
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