BJP का दावा, MUDA वाल्मिकी निगम 'घोटालों' में शामिल सिद्धारमैया, सीएम पद से देना चाहिए इस्तीफा

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि सिद्धारमैया कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण और कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटालों में शामिल थे। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में करंदलाजे ने कहा कि मामले की "निष्पक्ष और निष्पक्ष" जांच के लिए सिद्धारमैया को तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके पास राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार भी है और वह "लीपापोती" करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके इशारे पर दोनों निगमों में जो वित्तीय अनियमितताएं हुईं।

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शोभा करंदलाजे ने कहा कि मार्च में यूनियन बैंक से 187 करोड़ रुपये कर्नाटक के दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए गए थे. फिर दूसरे बैंक से धनराशि अलग-अलग शराब की दुकानों में भेज दी जाती है। वाल्मिकी विकास निगम के एक अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिखा है और जिक्र किया है कि कैसे उन पर इस बारे में रिपोर्ट न करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया ति यूनियन बैंक ने सीबीआई को लिखा और ईडी ने कई गिरफ्तारियां कीं... सीएम सिद्धारमैया ने लोगों पर दबाव डाला और उन्होंने धन का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया।

भाजपा नेत्री ने आगे कहा कि कर्नाटक में एसटी और दलितों के विकास के लिए आए पैसे का दुरुपयोग किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस बार-बार संविधान का उल्लंघन कर रही है। विडंबना यह है कि संसद में कांग्रेस नेता संविधान की शपथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछनी चाहता हूं कि एससी के लिए वैधानिक आवंटन कहां गया? उन्होंने दावा किया कि वह MUDA भूमि घोटाले में भी शामिल हैं। सिद्धारमैया की पत्नी को 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे। और वह घोटालों को दबाने और पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

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भाजपा ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दावा किया है कि सिद्धारमैया राज्य निगमों में वित्तीय अनियमितताओं के दो मामलों में शामिल थे। कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चन्द्रशेखर पी की 26 मई को एक नोट छोड़कर आत्महत्या कर लेने से मृत्यु हो गई। नोट में निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपये के अनधिकृत हस्तांतरण का आरोप लगाया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया कि कुल राशि का 88.62 करोड़ रुपये "प्रसिद्ध" आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।