भाजपा का दावा, रेलवे ने प्रवासी कामगारों के लिए किराये में 85 फीसदी सब्सिडी दी
उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह कांग्रेस शासित राज्यों को भी ऐसा ही करने को कहें। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक श्रमिक एक्सप्रेस में गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1,200 टिकट रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘‘राहुल गांधी जी मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संलग्न किए है, जिसमें साफ-साफ लिखा है किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15 फीसदी का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती हैं (मध्य प्रदेश सरकार भुगतान कर रही है)। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकार भी टिकट के लिए भुगतान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यह कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह कांग्रेस शासित राज्यों को भी ऐसा ही करने को कहें। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक श्रमिक एक्सप्रेस में गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1,200 टिकट रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं।And this is how the Congress ruled State Governments can pay the 15% for the Migrant workers (85% being taken care of by the Railways) rather than politicising the otherwise smooth process taken up by the railways. https://t.co/Axtmen5nY9 pic.twitter.com/RNQdcfNBvB
— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 4, 2020
भाजपा के सूचना तकनीकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस इस बात से जाहिर तौर पर परेशान है कि भारत कोविड-19 से कितने ढंग से निपट रहा है। वे असल में अधिक लोगों को इससे पीड़ित होते हुए और मरते हुए देखना चाहते होंगे। लोगों की बेतरतीब आवाजाही से संक्रमण तेजी से फैलेगा, जैसा कि हमने इटली में देखा था। क्या यही सोनिया गांधी चाहती हैं? ” एक ट्वीट में भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दावा किया कि घर लौट रहे प्रवासी कामगारों को किराये का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि रेल यात्रा निशुल्क होगी। उन्होंने कहा, ‘‘पीयूष गोयल के दफ्तर से बात की है। केंद्र सरकार 85 प्रतिशत का और राज्य सरकार 15 फीसदी क भुगतान करेंगी। प्रवासी मजदूर निशुल्क जाएंगे। मंत्रालय एक सरकारी बयान में यह स्पष्ट करेगा।
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