आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल पर भाजपा ने फिर साधा निशाना, सवालों से बचने का लगाया आरोप
सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि हम आबकारी नीति पर सटीक जवाब की मांग कर रहे हैं लेकिन वे लगातार ध्यान भटकाने का नाटक कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वह चुप रहे हैं और सवालों से बच रहे हैं।
दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर संग्राम जारी है। भाजपा जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ हमलावर है। इतना ही नहीं, भाजपा की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और केजरीवाल से उसके जवाब ही मांगे जा रहे हैं। भाजपा केजरीवाल पर सवालों का जवाब नहीं देने और उससे बचने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच एक बार फिर से भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि हम आबकारी नीति पर सटीक जवाब की मांग कर रहे हैं लेकिन वे लगातार ध्यान भटकाने का नाटक कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वह चुप रहे हैं और सवालों से बच रहे हैं।
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इस संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आप ने समिति की सिफारिशों का पालन क्यों नहीं किया?उन्होंने L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? वे इन सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। भाजपा सांसद ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए वे सलाखों के पीछे जाएंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों के पास सभी सबूत हैं। इसके साथ ही उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, अगर आप अपने किसी विधायक का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो कृपया हमें बताएं। हम आपको उनका पता लगाने में मदद करेंगे।
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इससे पहले भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि दिल्ली की आबकारी नीति के अनुसार शराब के उत्पादक, खुदरा विक्रेता और वितरक एक नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, इनसे जुड़ी कंपनियों के निदेशक और हितधारक भी एक नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया कि 25 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली के आबकारी विभाग द्वारा ऐसे कुछ मामलों को सरकार के संज्ञान में लाया गया था, जिनमें उत्पादक, खुदरा विक्रेता और वितरक एक समान थे लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि शराब की बिक्री की बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन दिल्ली सरकार ने शराब के एक कार्टन पर एक कार्टन मुफ्त देना आरंभ कर दिया।
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