आप विधायक आतिशी की मुश्किलें बढ़ी, आय- संपत्ति में मिलान नहीं होने पर आयकर ने भेजा का नोटिस

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को 2020 के चुनावी हलफनामे में उनके द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों तथा पिछले कुछ वर्षों मे जमा आयकर विवरण के बीच कथित तौर पर मिलान नहीं होने के लिए आयकर विभाग का नोटिस जारी किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आतिशी द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए सूत्रों ने कहा कि आतिशी और तीन महिलाओं समेत कुल 19 उम्मीदवारों को ये सत्यापन नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं उनमें भाजपा से जुड़े लोग भी हैं।

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आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने बुधवार को कहा था कि उन्हें आयकर का नोटिस जारी किया गया है और दावा किया उन्हें डराने और धमकाने के लिए यह कार्रवाई की गयी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नोटिस जारी करने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष उम्मीदवारों द्वारा दायर चुनावी हलफनामों के सत्यापन के लिए कर विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुल 666 हलफनामों में से 19 को सत्यापन के लिए चुना गया था और पूरी प्रक्रिया एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करके की गई है जिसे निर्वाचन आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि आप विधायक द्वारा अपने 2020 के चुनावी हलफनामे में बताई गई संपत्ति और देनदारियों का कथित तौर पर पिछले लगभग 10 वर्षों की अवधि में दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) में उनके द्वारा प्रस्तुत आमदनी प्रोफ़ाइल से मिलान नहीं हुआ।

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उन्होंने कहा कि उनके आईटीआर में दिए गए विवरण चुनावी हलफनामे में दिए गए विवरण से कम हैं। सूत्रों ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया तथ्यों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर की जा रही है। इसलिए, 19 उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने कर नोटिस को ‘‘हास्यास्पद’’ बताते हुए कहा था कि इसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महिला विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है।

आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूं- हम आपकी धमकियों से नहीं डरते। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आप के नेताओं को परेशान करने के लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल किया है लेकिन आप के खिलाफ एक भी मामला कायम नहीं रख सकी। हमें डराने, धमकाने के लिए आयकर का नोटिस भेजा गया है।