Assam delimitation: 11 पार्टियों ने EC को लिखा पत्र, 2001 की जनगणना के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

कांग्रेस सहित असम के ग्यारह विपक्षी दलों ने राज्य में किए जा रहे परिसीमन अभ्यास के खिलाफ चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, और इस मामले पर व्यापक परामर्श की मांग की है। 11 पार्टियों के नेताओं ने परिसीमन प्रक्रिया पर अपने सामूहिक विरोध पर एक अभ्यावेदन साझा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन देने से पहले शुक्रवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया।

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कांग्रेस के अलावा, जो दल परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने के लिए एक साथ आए हैं, उनमें रायजोर दल, असम जातीय परिषद, जातीय दल, तृणमूल कांग्रेस की राज्य इकाइयां, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन शामिल हैं। राजद और जद(यू). इससे पहले, इनमें से अधिकांश पार्टियों ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन की घोषणा की थी।

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20 जून को जारी एक मसौदा परिसीमन दस्तावेज़ में, चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखते हुए - विधानसभा और लोकसभा दोनों, अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव का संकेत दिया। इसका मतलब है कि कई सीटें अब खत्म हो सकती हैं, जबकि नई सीटें तैयार की गई हैं। मसौदा दस्तावेज सामने आने के बाद राज्य में विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा के सहयोगियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में 11 विपक्षी दलों ने कहा कि वे परिसीमन का विरोध करने के कारणों का विवरण देते हुए पहले ही चुनाव आयोग को कई ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसने चुनाव आयोग से इस मामले पर बहुत गहनता से विचार करने और उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।