Monsoon Session: सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों के अलावा मणिपुर संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला सत्र भी लगातार विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया था।
20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो सत्र शुरू होने से पहले प्रथागत है। इसका उद्देश्य सभी दलों को एक साथ लाना और उनकी चिंताओं को दूर करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने 39 सदस्य दलों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। दूसरी ओर, 26 दलों वाला विपक्ष पहले से ही बेंगलुरु में दो दिवसीय बैठक में लगा हुआ था। इस बैठक का उद्देश्य एक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना था और जिसने खुद को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) भी कहा।
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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को इसी तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन कई दलों के नेताओं की अनुपलब्धता के कारण इसे टाल दिया गया है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया नया संसद भवन, आगामी मानसून सत्र का स्थान होगा। 14 जून को एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद में अधिकांश राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटित कर दिए गए हैं और संबंधित विभागों को नई सुविधा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।
संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार
इस साल विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा और विपक्षी पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, ऐसे में संसद सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों के अलावा मणिपुर संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला सत्र भी लगातार विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया था।
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केंद्र मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार
केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मानसून सत्र के लिए विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की गई।
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