'वक्फ बिल का उद्देश्य अधिकार देना, छीनना नहीं', मुस्लिम समुदाय से शहाबुद्दीन रजवी की अपील- राजनीतिक लोगों के बहकावे में न आएं
बरेलवी ने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक से कोई खतरा नहीं है - न तो मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों और न ही कब्रिस्तानों को।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ विधेयक का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि इस विधेयक से समुदाय की संपत्तियों-मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अधिकार देने के लिए है, उन्हें छीनने के लिए नहीं। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि इससे मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पारित होने के बाद बोलते हुए रजवी ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और इस कदम के लिए जनता को बधाई दी।
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बरेलवी ने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक से कोई खतरा नहीं है - न तो मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों और न ही कब्रिस्तानों को। असली खतरा वक्फ भू-माफियाओं को है, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति लूटी है और वक्फ के असली उद्देश्य के खिलाफ काम किया है। उन्होंने समुदाय से विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से परहेज करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि संशोधन उनके लाभ के लिए बनाया गया है।
रज़वी ने राजनीतिक गलत सूचनाओं के खिलाफ भी चेतावनी दी और जनता से अफवाहों से गुमराह न होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "मैं मुसलमानों से राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित न होने और विधेयक के बारे में फैलाई जा रही झूठी कहानियों पर ध्यान न देने की अपील करता हूं।" यद्यपि कुछ धार्मिक नेताओं ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन किया है, लेकिन समुदाय के भीतर असहमति के स्वरों ने चिंता जताई है, आरोप लगाया है कि यह विधेयक मुस्लिम अधिकारों को कमजोर करता है और इसे हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना पारित किया गया है।
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मौलाना सुफियान निजामी (अध्यक्ष, यूपी वक्फ तामिरो तर्राकी बोर्ड) ने कहा, "वे जहर में शहद मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बिल हमारे लिए फायदेमंद है। हालांकि, हमारे समुदाय के विशेषज्ञों ने इस बिल के नुकसानों का विश्लेषण और उल्लेख किया है।" उन्होंने कहा कि वे (भाजपा) दावा करते हैं कि सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए एक उपाय के रूप में इस बिल को रणनीतिक रूप से तैयार किया है, जबकि वास्तव में, यह वक्फ संस्थानों के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, "राजनीतिक लाभ के लिए इस कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है।"
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