डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों की अब तक हुई मौत, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने बताया तो क्या बोले CJI?

 Kapil Sibal
ANI
अभिनय आकाश । Sep 9 2024 12:51PM

31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस रिपोर्ट की समीक्षा की जो सीलबंद कवर में प्रस्तुत की गई थी।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों की हड़ताल के परिणामस्वरूप 23 लोगों की मौत हो गई है। 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस रिपोर्ट की समीक्षा की जो सीलबंद कवर में प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान  सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच साफ किया कि एक मामले में पहले से हिरासत में लिए गया आरोपी, दूसरे मामले के संबंध में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है।

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआईएसएफ को साजोसामान सहायता प्रदान करने में पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता को संबोधित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आवेदन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की कथित सहयोग की कमी को एक गहरे मुद्दे का संकेत बताया है और अनुरोध किया है कि राज्य अधिकारियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संवेदनशील मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। लगभग एक महीने की जांच के बाद सीबीआई की ओर से केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है, वह संजय रॉय की है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अपराध स्थल से सबूत गायब होने से जांच में बाधा आई है, जिससे मामले के प्रमुख तत्वों को जोड़ना मुश्किल हो गया है और प्रगति धीमी हो गई है।

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