Women Reservation Bill: पहली बार कब आया, किसने विरोध जताया, अब तक पास क्यों नहीं हो पाया, फिर से मुद्दा कैसे गर्माया, विधेयक की पूरी कहानी
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हो चुका है और 6 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल है क्या? इसके पास होने से महिलाओं को क्या अधिकार मिलेंगे और ये सबसे लंबे समय से संसद में अटका हुआ है?
महिला आरक्षण का मुद्दा काफी पुराना है। करीब 27 साल पहले महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी का मुद्दा उठा था। महिला आरक्षण बिल कई बार लोकसभा में पेश भी किया जा चुका है। लेकिन आम सहमति कभी नहीं बन पाई। महिला आरक्षण विधेयक की राह में कई तकनीकि परेशानियां भी हैं क्योंकि ये संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर बरसों पुराने इस विधेयक को लेकर भूख हड़ताल भी करती नजर आईं। उनकी मांग है कि महिला आरक्षण विधेयक इस बार के संसद के बजट सत्र में न केवल पेश हो, बल्कि पास किया जाए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हो चुका है और 6 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल है क्या? इसके पास होने से महिलाओं को क्या अधिकार मिलेंगे और ये सबसे लंबे समय से संसद में अटका हुआ है? शराब घोटाले पर कार्रवाई और के कविता द्वारा इसको लेकर मुखर होने की क्रोनोलॉजी क्या है? समझेंगे पूरी कहानी विस्तार से।
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पहली बार कब आया था बिल?
साल 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ड्वीड इक्वेलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के अलावा उनके आरक्षण की बात थी। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में देवेगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था। लोकसभा में विधेयक के अनुमोदन में विफल होने के बाद, इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि, लोकसभा के सत्र समाप्त होने की वजह से विधेयक को फिर से प्रस्तुत करना पड़ा। पीएम वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में बिल को फिर से पेश किया। फिर भी, यह समर्थन पाने में विफल रहा और लैप्स हो गया। 1999 में एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में इसे फिर से पेश किया। इसके बाद, विधेयक को 2003 में संसद में दो बार पेश किया गया था। 2004 में यूपीए सरकार ने इसे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया था जिसमें कहा गया था: "यूपीए सरकार विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए कानून लाने का नेतृत्व करेगी।
विरोध के पीछे की वजह
बिल के विरोधियों का कहना है कि इससे केवल शहरी महिलाओं को फायदा होगा और इसलिए इसमें दलित और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे की मांग की गई। 2008 में सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया ताकि यह फिर से व्यपगत न हो। कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने दिसंबर 2009 में विधेयक को पारित करने की सिफारिश की। इसे फरवरी 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई। इतिहास रचा गया। बिल, तब लोकसभा में पहुंचा, जहां से पास होने में कभी उसे सफलता नहीं मिल पाई। जब 2014 में सदन को भंग किया गया था, तो यह व्यपगत हो गया था।
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क्या बदला रुख
महिलाओं के आरक्षण का मामला विधायी निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की कमी से उत्पन्न होता है। हम वृद्धिशील परिवर्तनों पर भरोसा नहीं कर सकते। हम एक और पीढ़ी को लोकतंत्र में भाग लेने के मौलिक अधिकार सुने जाने और निर्णय लेने के अधिकार के लिए लड़ने नहीं दे सकते। महिला आरक्षण से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह एक महत्वपूर्ण बहुमत को यह कहने की अनुमति देगा कि उनके जीवन को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। अपनी विशाल महिला आबादी के साथ, भारत के पास क्षमता का एक विशाल भंडार है, जिसे अगर खोल दिया जाए, तो यह देश को बहुत आगे ले जाएगा। हमें जिस चीज का हिसाब रखना चाहिए वह जाति समूहों में प्रतिनिधित्व है। महिला आरक्षण की कोई भी योजना संवैधानिक सिद्धांतों के दायरे में होनी चाहिए। हम प्रस्ताव करते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की अनुमति देने के लिए महिला आरक्षण में एक कोटा होना चाहिए।
कांग्रेस का महिला विधेयक में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोटा पर विचार
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस निजी क्षेत्र में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करने की योजना बना रही है। संसद और राज्य विधानसभाएं। पार्टी महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कोटा के भीतर आरक्षण की मांग के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रही है, जो कई वर्षों से लटका हुआ है। लोकसभा और विधान सभाओं की सभी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, राजद के लालू प्रसाद और के कड़े विरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ा सकी। तत्कालीन जद (यू) प्रमुख शरद यादव, जिन्होंने विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' की मांग की थी।
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पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं को मिलता है आरक्षण
साल 1993 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया, जिसमें पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। इसके अलावा देश के कम से कम 20 राज्यों ने पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है।
वर्तमान संसद में कैसी है महिलाओं की स्थिति?
गौरतलब है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा में केवल 15% महिला सांसद हैं और राज्यसभा में सिर्फ 12.2% महिला सांसद हैं। यह वैश्विक औसत 25.5% से काफी कम है। भारत के सभी राज्यों में कुल विधायकों में से केवल 8% ही महिलाएं हैं।
दिल्ली शराब घोटाले की कार्रवाई के बीच के कविता की सक्रियता
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जिन्होंने "भाई-भतीजावाद कोटा" में राजनीति में प्रवेश किया, और भारत राष्ट्र समिति के शासन में महिला आरक्षण बिल की चैंपियन बनी बैठीं। एक ऐसी पार्टी जिसके पास 2014 से अपने मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने तेलंगाना सरकार के अधिनियम और दिल्ली शराब घोटाले के साथ लिंक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार से हारने के बाद भाई-भतीजावाद कोटे में एमएलसी बनीं और अब दिल्ली के शराब घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में उनका नाम आ रहा है। धर्मपुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए लड़ने के लिए उनका अचानक किया गया बयान व्यर्थ है। लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आगे कहा कि तेलंगाना पहले या हाल के तेलंगाना आंदोलन में कभी भी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन अब कविता की दिल्ली शराबबंदी में शामिल होने के मद्देनजर "राष्ट्र के सामने शर्म से झुक रहा है।
कविता की राजनीति में पैराशूट एंट्री
खबरों के मुताबिक, बीआरएस की गतिविधियों में कविता की भागीदारी हाल ही में बढ़ी है। वह अन्य राज्यों के नेताओं से मिलने के लिए केसीआर के साथ दौरों पर देखी गईं। यात्राएं ऐसे समय में हुईं जब उनसे शराब घोटाले में पूछताछ की जा रही थी और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वह तेलंगाना के बाहर के नेताओं के साथ कम से कम पांच बैठकों में केसीआर के साथ थीं। पिछले महीने वह महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद थीं, जहां पार्टी के बीआरएस का नाम बदलने के बाद से केसीआर ने घरेलू मैदान के बाहर अपनी पहली जनसभा की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केसीआर के बेटे और राज्य के आईटी मंत्री के टी रामाराव ज्यादातर इन बैठकों से दूर रहे हैं, जिसमें नांदेड़ भी शामिल है। कविता तब भी मौजूद थी जब केसीआर ने पिछले साल मार्च में दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत से मुलाकात की थी और जब वह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मिले थे। वह अपने पिता के साथ मुंबई भी गईं जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की।
कविता के लिए नई मुसीबत
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी एमएलसी, 44 वर्षीय कविता कलवकुंतला को राष्ट्रीय राजधानी में संघीय एजेंसी के समक्ष 9 मार्च को गवाही देने के लिए कहा गया। उन्हें बुलाया गया है ताकि उसका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जा सके, जो "साउथ ग्रुप" का एक कथित फ्रंटमैन है।
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