पीछे पड़ी ED-CBI, 16 कंपनियों ने जमकर दौलत लुटाई, जांच एजेंसियों के रडार और इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई
26 कंपनियों की जांच से पता चलता है कि जिन पार्टियों को फायदा हुआ उनमें केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा भी शामिल है और इन कंपनियों द्वारा खरीदे गए बांड का 37.34% प्राप्त किया और टीएमसी जैसे राज्यों में अन्य सत्तारूढ़ दलों को 18.29% प्राप्त हुआ।
देश में चुनाव है और इलेक्ट्रोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके ही आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड किसने खरीदे। एसबीआई ने आंकड़े दिए। चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिए। मिलान भी हो गया। अब कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के रिश्ते को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है, आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड इन दिनों देश में चर्चा का विषय है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जिन 30 बड़ी कंपनियों ने करोड़ों भाव के इलेक्ट्रोरल बॉन्ड बॉन्ड खरीदे उन 26 में से 16 कंपनियों पर ईडी या सीबीआई की रेड हो चुकी है। इसके अलावा, अन्य छह कंपनियों का दान तब बढ़ गया जब इन एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन कंपनियों ने जांच एजेंसियों के दबाव के चलते तो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड नहीं खरीदे?
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जांच एजेंसी की रडार पर आने के बाद 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 26 कंपनियों की जांच से पता चलता है कि जिन पार्टियों को फायदा हुआ उनमें केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा भी शामिल है और इन कंपनियों द्वारा खरीदे गए बांड का 37.34% प्राप्त किया और टीएमसी जैसे राज्यों में अन्य सत्तारूढ़ दलों को 18.29% प्राप्त हुआ। डीएमके 11.35%, बीजेडी 4.48% और बीआरएस 8.59% है। तीन राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस को 11.97% वोट मिले। कुल मिलाकर, अप्रैल 2019 और फरवरी 2024 के बीच, इन 26 कंपनियों ने एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने से पहले 700.65 करोड़ रुपये और उसके बाद 4,479.6 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। इनमें से दस कंपनियों ने कुल मिलाकर कम से कम 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए।
लॉटरी किंग ने ईडी के एक्शन से पहले नहीं खरीदा था एक भी बॉन्ड
उदाहरण के लिए, "लॉटरी किंग" सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाले शीर्ष दानकर्ता फ्यूचर गेमिंग ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी जांच का सामना करने के एक साल बाद तक एक भी चुनावी बांड नहीं खरीदा था। इसके बाद, कोयंबटूर स्थित कंपनी ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के पक्ष में 503 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाली टीएमसी के लिए 542 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। बीजेपी को 100 करोड़ रुपये मिले
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हल्दिया एनर्जी की एजेंसी के रडार में आने के बाद बांड की खरीद में 16 गुना इजाफा
हल्दिया एनर्जी के मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार में आने के बाद इसकी पोल बांड की खरीद का मूल्य 16 गुना बढ़ गया। कंपनी ने बीजेपी (16 करोड़ रुपये) और टीएमसी (6 करोड़ रुपये) के पक्ष में 22 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे। लेकिन केंद्रीय कार्रवाई का सामना करने के बाद, इसने 355 करोड़ रुपये के बांड खरीदे, जिसमें टीएमसी को 175 करोड़ रुपये, बीजेपी को 65 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपये शामिल थे।
शीर्ष 10 कंपनियों पर नजर
फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
ईडी की कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड 0
कार्रवाई के बाद 1,365 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
टीएमसी (542 करोड़ रुपये), डीएमके (503 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (154 करोड़ रुपये), बीजेपी (100 करोड़ रुपये), कांग्रेस (50 करोड़ रुपये), एसकेएम (11 करोड़ रुपये), एसडीएफ (5 करोड़ रुपये)
जुलाई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने उस वर्ष की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के बाद कंपनी की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। फ्यूचर गेमिंग ने अक्टूबर 2020 में पहली बार चुनावी बांड खरीदे और अक्टूबर 2021 तक सभी DMK, YSRCP और टीएमसी के पास चले गए। इसने बीजेपी के लिए अपना पहला चुनावी बांड अक्टूबर 2021 में 50 करोड़ रुपये का और फिर जनवरी 2022 में इतनी ही राशि का खरीदा।
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड 125 करोड़ रुपये
कार्रवाई के बाद 1,107 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
भाजपा (120 करोड़ रुपये), कांग्रेस (5 करोड़ रुपये); कार्रवाई के बाद बीजेपी (549 करोड़ रुपये), बीआरएस (201 करोड़ रुपये), कांग्रेस (153 करोड़ रुपये), डीएमके (85 करोड़ रुपये), टीडीपी (53 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (37 करोड़ रुपये), जन सेना पार्टी (14 करोड़ रुपये) करोड़), जद (यू) (10 करोड़ रुपये), जद (एस) (5 करोड़ रुपये)
अक्टूबर 2019 में आईटी विभाग ने हैदराबाद स्थित कंपनी के कार्यालयों पर छापा मारा, जिसके बाद ईडी जांच हुई। उस साल की शुरुआत में, कंपनी ने 120 करोड़ रुपये के बांड खरीदे, जिसे बीजेपी ने भुनाया। अक्टूबर 2019 में इसने बीजेपी को 5 करोड़ रुपये दिए. अगली खरीद एक साल बाद अक्टूबर 2020 में DMK को 20 करोड़ रुपये के साथ हुई। बीजेपी के लिए इसकी अगली बांड खरीद अप्रैल 2021 में हुई। अप्रैल 2021 से, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन और एसईपीसी पावर समेत मेघा ग्रुप की कंपनियों ने बीजेपी को 544 करोड़ रुपये के बांड दिए हैं। समूह की कंपनियों ने अक्टूबर 2021 में तेलंगाना में तत्कालीन सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए अपना पहला बांड खरीदा। इसने अक्टूबर 2021 और जुलाई 2023 के बीच बीआरएस के लिए कुल 201 करोड़ रुपये के बांड खरीदे।
केवेंटर
कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड 380.5 करोड़ रुपये
कार्रवाई के बाद 192.4 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
भाजपा (320 करोड़ रुपये), कांग्रेस (30 करोड़ रुपये), टीएमसी (20 करोड़ रुपये), एसपी (10 करोड़ रुपये), एसएडी (50 लाख रुपये); कार्रवाई के बाद कांग्रेस (91.6 करोड़ रुपये), टीएमसी (45.9 करोड़ रुपये), बीजेपी (26.9 करोड़ रुपये), बीआरएस (10 करोड़ रुपये), बीजेडी (10 करोड़ रुपये), आप (7 करोड़ रुपये), जेएमएम (1 करोड़ रुपये)
केवेंटर समूह की कंपनियों ने 2019 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी की जांच शुरू होने से पहले और बाद में भाजपा को और फरवरी 2021 में एजेंसी की छापेमारी के बाद टीएमसी को दान दिया था। जांच से पहले, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा और मदनलाल लिमिटेड ने 380.5 रुपये का दान दिया था। करोड़, जिसमें से 320 करोड़ रुपये भाजपा को मिले। बाद में, जांच के एक सप्ताह के भीतर, समूह की एक अन्य फर्म, एमकेजे एंटरप्राइजेज ने भाजपा को 14.4 करोड़ रुपये का दान दिया। फरवरी 2021 में, ईडी ने दूध सहकारी मेट्रो डेयरी के शेयर हस्तांतरण के कथित मनी-लॉन्ड्रिंग पहलू में अपनी जांच के तहत केवेंटर के कार्यालय पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद जुलाई 2021 में एमकेजे एंटरप्राइजेज ने टीएमसी को 22.4 करोड़ रुपये का चंदा दिया।
वेदांता
कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड: 52.65 करोड़ रुपये
कार्रवाई के बाद: 347.7 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
भाजपा (52.65 करोड़ रुपये); कार्रवाई के बाद बीजेपी (177.5 करोड़ रुपये), कांग्रेस (125 करोड़ रुपये), बीजेडी (40 करोड़ रुपये), जेएमएम (5 करोड़ रुपये), टीएमसी (20 लाख रुपये)
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2018 के मध्य में ईडी ने दावा किया कि उसके पास चीनी नागरिकों से जुड़े वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता से संबंधित सबूत हैं। 2019 में तीन बार से अधिक, इसने भाजपा को 52.65 करोड़ रुपये दिए। ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजे गए एक संदर्भ में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। 2022 में, वेदांता ने भाजपा को 176.5 करोड़ रुपये दिए - जनवरी में 75.6 करोड़ रुपये और नवंबर में 100 करोड़ रुपये। उसके बाद, उसने नवंबर 2023 में बीजेपी के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपये का एक बांड खरीदा। वेदांत ने बीजेपी को कुल 230.15 करोड़ रुपये दिए, जिसमें से 77 प्रतिशत 2022 में था। अप्रैल 2019 से खरीदे गए कुल 400.35 करोड़ रुपये के बांड में से 57.5 प्रतिशत भाजपा के पास गए। अगला सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस को 125 करोड़ रुपये और खनन राज्य ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) को 40 करोड़ रुपये था।
हल्दिया एनर्जी
कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड 22 करोड़ रुपये
कार्रवाई के बाद 355 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
भाजपा (16 करोड़ रुपये), टीएमसी (6 करोड़ रुपये); कार्रवाई के बाद: टीएमसी (275 करोड़ रुपये), बीजेपी (65 करोड़ रुपये), कांग्रेस (15 करोड़ रुपये)
हल्दिया एनर्जी पर महानदी कोयला क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य खनन दिग्गजों के साथ कथित भ्रष्टाचार के मामले में 2020 में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था। हल्दिया एनर्जी ने 2019 और 2024 के बीच 377 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। यह आरपीएसजी ग्रुप का है जिसने आठ कंपनियों के माध्यम से कुल 584 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। एफआईआर से पहले कंपनी ने मई और अक्टूबर 2019 में बीजेपी को 16 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। जनवरी और अक्टूबर 2020 के बीच इसने टीएमसी को 21 करोड़ रुपये का चंदा दिया।
जिंदल स्टील एंड पावर
कार्रवाई 0 से पहले खरीदे गए बांड
कार्रवाई के बाद 123 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
बीजेडी (100 करोड़ रु.), कांग्रेस (20 करोड़ रु.), बीजेपी (3 करोड़ रु.)
जबकि कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है, ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक ताजा मामले के संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा मारा। कंपनी ने अपना पहला चुनावी बांड खरीदा अक्टूबर 2022, और बाद में 2023. नवंबर 2023 में इसने बीजेपी को 3 करोड़ रुपये दिए. इसने 2022 और 2023 में तीन किश्तों में बीजेडी को 100 करोड़ रुपये दिए। अप्रैल 2022 के बाद, जिंदल समूह की अन्य कंपनियों ने केवल अप्रैल 2023 में बांड खरीदे। कुल मिलाकर, जिंदल समूह की अन्य कंपनियों ने अप्रैल 2019 से भाजपा को 72.5 करोड़ रुपये दिए हैं।
डीएलएफ
कार्रवाई 0 से पहले खरीदे गए बांड
कार्रवाई के बाद 170 करोड़ रुपए
भाजपा (170 करोड़ रुपये)
25 जनवरी, 2019 को सीबीआई ने भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में कंपनी के गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर कार्यालयों पर छापा मारा। डीएलएफ ने अक्टूबर 2019 से बॉन्ड खरीदना शुरू किया जब उसने बीजेपी को 25 करोड़ रुपये दिए। जनवरी 2020 में, इसने बीजेपी को 15 करोड़ रुपये और दिए, और अप्रैल 2021 और नवंबर 2022 में आगे की किश्तों में कुल 130 करोड़ रुपये दिए। 25 नवंबर, 2023 को ईडी ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत डीएलएफ के गुड़गांव कार्यालयों की तलाशी ली। 2023 और 2024 में, समूह ने भाजपा को दान नहीं दिया।
यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
कार्रवाई 0 से पहले खरीदे गए बांड
कार्रवाई के बाद 162 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
बीआरएस (94 करोड़ रुपये), कांग्रेस (64 करोड़ रुपये), बीजेपी (2 करोड़ रुपये), आप (1 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (1 करोड़ रुपये)
दिसंबर 2020 में हैदराबाद स्थित यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई परिसरों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। यशोदा हॉस्पिटल्स ने अक्टूबर 2021 में विभिन्न पार्टियों को बांड के रूप में 162 करोड़ रुपये का दान दिया।
चेन्नई ग्रीन वुड्स
कार्रवाई 0 से पहले खरीदे गए बांड
कार्रवाई के बाद 105 करोड़ रुपए
किस पार्टी को कितना
बीआरएस (50 करोड़ रुपये), टीएमसी (40 करोड़ रुपये), कांग्रेस (15 करोड़ रुपये)
जुलाई 2021 में YSRCP के राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी के स्वामित्व वाले रैमकी ग्रुप के विभिन्न कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद, समूह की निर्माण कंपनी ने जनवरी 2022 में टीएमसी को 40 करोड़ रुपये, अप्रैल 2022 में बीआरएस को 50 करोड़ रुपये और अक्टूबर 2023 में कांग्रेस को 15 करोड़ रुपये के बांड दिए, तेलंगाना में सत्ता में आने से ठीक पहले जहां समूह के मुख्यालय स्थित है।
रश्मी ग्रुप
कार्रवाई से पहले खरीदे गए बांड 32 करोड़ रुपये
कार्रवाई के बाद 58.5 करोड़ रु
बीजेडी (32 करोड़ रुपये); कार्रवाई के बाद बीजेडी (40 करोड़ रुपये), टीएमसी (18.5 करोड़ रुपये)
इंडियन एक्सप्रसे की रिपोर्ट में ककहा गया कि ईडी ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सार्वजनिक खजाने को 73.40 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित मामले की जांच के तहत रश्मि समूह की कंपनियों के कई परिसरों पर छापा मारने के बाद 95 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली। लौह अयस्क के परिवहन के लिए माल ढुलाई के कम टैरिफ का गलत लाभ उठाने के लिए भारतीय रेलवे की दोहरी माल ढुलाई नीति का दुरुपयोग किया जा रहा है।' श्मि समूह की दो कंपनियों ने अक्टूबर 2021 और नवंबर 2023 के बीच 100.5 करोड़ रुपये के बांड खरीदे - अक्टूबर 2021 में 10 करोड़ रुपये, जनवरी 2022 में 22 करोड़ रुपये, जुलाई 2022 में 5 करोड़ रुपये, अक्टूबर 2022 में 13 करोड़ रुपये, जनवरी में 9 करोड़ रुपये। 2023, जुलाई 2023 में 15 करोड़ रुपये, अक्टूबर 2023 में 11.5 करोड़ रुपये और नवंबर 2023 में 5 करोड़ रुपये।
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